नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ एप्रिल - केंद्र सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना असलेल्या 'अटल पेन्शन योजने'ने (APY) यशाचे नवीन शिखर गाठले आहे. २१ एप्रिल २०२६ पर्यंत या योजनेतील एकूण सभासदांची संख्या ९ कोटींच्या पार गेली आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल १ कोटी ३५ लाख नवीन सदस्यांनी नोंदणी केली असून, योजनेच्या सुरुवातीपासूनचा हा एका वर्षातील उच्चांक ठरला आहे.
असंघटित क्षेत्रासाठी ठरणार वरदान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. प्रामुख्याने गरीब, वंचित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) सार्वजनिक व खासगी बँका, ग्रामीण बँका आणि टपाल विभागाच्या सहकार्याने ही व्याप्ती वाढवली आहे.
काय आहेत योजनेचे तीन मुख्य फायदे?
१. हमीकृत पेन्शन: वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सदस्याला त्यांच्या योगदानानुसार दरमहा १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.
२. जोडीदाराला संरक्षण: सदस्याच्या मृत्यूनंतर हीच पेन्शन रक्कम त्याच्या पती किंवा पत्नीला आयुष्यभर मिळत राहते.
३. वारसाला पूर्ण रक्कम: सदस्य आणि जोडीदार दोघांच्याही मृत्यूनंतर, ६० वर्षांपर्यंत जमा झालेली संपूर्ण रक्कम नामनिर्देशित (Nominee) व्यक्तीला परत दिली जाते.
पात्रता आणि अटी
ही योजना १८ ते ४० वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे. मात्र, जे नागरिक आयकर (Income Tax) भरतात, त्यांना या योजनेत सहभागी होता येत नाही.
प्रभावी जनजागृतीला यश
PFRDA ने देशाच्या कानाकोपऱ्यात केलेल्या जनजागृती मोहिमा, बहुभाषिक माहिती साहित्य आणि बँकांच्या सक्रिय सहभागामुळे या योजनेने गेल्या दशकात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ग्रामीण भागात या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद हा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.