नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २४ एप्रिल - युवकांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान प्रशिक्षणार्थी योजने'च्या (PMIS) नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार, आता पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणारे विद्यार्थीही या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. यामुळे शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना देशातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल.
काय आहे नवा बदल?
यापूर्वी या योजनेच्या पात्रता निकषांबाबत काही मर्यादा होत्या. मात्र, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने उच्च शिक्षण विभागाशी चर्चा करून आता अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवाजे उघडले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे औपचारिक शिक्षण सुरू असतानाच त्यांना उद्योग जगतातील प्रत्यक्ष कार्यपद्धती, कॉर्पोरेट संस्कृती आणि व्यावसायिक प्रक्रियेचा अनुभव घेता येणार आहे.
अर्जासाठी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) आवश्यक
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयाकडून किंवा उच्च शिक्षण संस्थेकडून 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सादर करणे बंधनकारक असेल. सदर इंटर्नशिपमुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित शैक्षणिक वेळापत्रकात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खात्री या प्रमाणपत्राद्वारे दिली जाईल. यावर विभागप्रमुख, प्राचार्य किंवा प्लेसमेंट अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला बळ
भारताच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) प्रायोगिक शिक्षणावर (Experiential Learning) विशेष भर देण्यात आला आहे. पुस्तकी ज्ञानाला व्यावहारिक अनुभवाची जोड मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे पदवी पूर्ण होताच विद्यार्थी नोकरीसाठी पूर्णपणे सज्ज (Industry Ready) असतील, ज्यामुळे बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
योजनेचे फायदे एका नजरेत:
प्रत्यक्ष अनुभव: शिक्षण सुरू असतानाच दिग्गज कंपन्यांमध्ये कामाची संधी.
मानधन: या प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना मानधनही मिळणार आहे.
कौशल्य विकास: कॉर्पोरेट वातावरणात काम करण्याचे कौशल्य विकसित होणार.
सुलभ प्रवास: शिक्षणातून थेट रोजगाराकडे जाण्याचा मार्ग सुलभ होणार.