मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २३ एप्रिल - राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासोबतच त्यातून हरित ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस (CBG) धोरण, २०२६’ ला ऐतिहासिक मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे शहरांमधील कचऱ्याचे रूपांतर आता स्वच्छ इंधन आणि खतामध्ये होणार आहे.
पर्यावरण रक्षण आणि अर्थव्यवस्थेला गती
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. "या प्रकल्पामुळे केवळ कचऱ्याची समस्या सुटणार नाही, तर पाण्याचे प्रदूषण कमी होऊन सार्वजनिक आरोग्य सुधारेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. हे धोरण 'सर्क्युलर इकॉनॉमी'वर आधारित असून, याद्वारे जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fuel) अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन घटण्यास मदत होणार आहे.
धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:
प्रकल्पांचे स्वरूप: हे प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड अॅन्युइटी तत्त्वावर राबवले जातील.
क्षमता: सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन कचरा प्रक्रियेचा निकष ठेवण्यात आला आहे.
डिजिटल देखरेख: कच्चा माल आणि प्रकल्प विकासक यांच्यात समन्वयासाठी विशेष पोर्टल आणि मोबाईल अॅप विकसित केले जाणार आहे.
एक खिडकी योजना: प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन उपलब्धता आणि परवानग्यांसाठी 'सिंगल विंडो' यंत्रणा राबवली जाईल.
शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्नाचे साधन
केवळ नागरी कचराच नव्हे, तर शेतातील अवशेष (पराटी, काड इ.) आणि पशुधनाचा कचरा यांचाही वापर या प्रकल्पांसाठी केला जाईल. ज्या भागात कमी कचरा आहे, तिथे 'क्लस्टर' पद्धतीने किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPO) माध्यमातून प्रकल्पांची उभारणी केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील टाकाऊ घटकांपासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल.
प्रशासकीय नियंत्रण
धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 'सुकाणू समिती', तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली 'समन्वय समिती' स्थापन करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आता स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये देशात आघाडी घेणार असून, ग्रामीण आणि शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.