मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ एप्रिल - राज्यातील बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस आणि इंटिग्रेटेड एमबीए यांसारख्या व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्काबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था आता दूर झाली आहे. या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आले असून, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी निश्चित केलेले शुल्कच आगामी २०२५-२६ या वर्षासाठीही लागू राहील, अशी महत्त्वाची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येणार
गेल्या काही काळापासून शुल्क निश्चितीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया आणि शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता शुल्क ठरवण्याची जबाबदारी थेट विद्यापीठांकडे सोपवण्यात आल्यामुळे शुल्क संरचनेत एकसंधता येणार आहे. यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्काचा आकडा आणि शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
शिष्यवृत्ती अर्जांतील अडथळे दूर
शुल्क निश्चित झाल्यामुळे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शुल्काची माहिती स्पष्ट नसल्याने शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहत होते. आता ही अडचण दूर झाल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज सादर करता येतील आणि प्रक्रियेला गती मिळेल.
दोन वर्षांसाठी एकच शुल्क
विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन सरकारने २०२४-२५ चे शुल्कच पुढील वर्षासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालकांवर अचानक वाढीव शुल्काचा बोजा पडणार नाही. व्यावसायिक शिक्षण अधिक सुलभ व्हावे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, या उद्देशाने हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.