नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ एप्रिल - पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, मतदानाच्या ४८ तास आधी निवडणूक आयोगाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तितक्याच चर्चेत राहिलेल्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. निवडणुकीच्या काळात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आयोगाने दुचाकीच्या वापरावर कडक निर्बंध लादले असून, यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमका नियम काय?
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत:
रात्रीची संचारबंदी: सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ या वेळेत दुचाकी प्रवासावर पूर्णतः बंदी असेल.
दिवसा 'डबलसीट'ला मज्जाव: दिवसा दुचाकीवरून प्रवास करताना केवळ एकाच व्यक्तीला परवानगी असेल. दुचाकीवर मागे बसून (डबलसीट) फिरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
आयोगाची भूमिका: दुचाकी ठरू शकते 'अस्त्र'
निवडणुकीच्या काळात दुचाकीचा वापर प्रामुख्याने गैरप्रकारांसाठी केला जातो, असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
पैसे आणि मद्यवाटप: अरुंद गल्ल्यांमधून सहज प्रवेश मिळत असल्याने दुचाकीवरून पैसे किंवा दारूचे वाटप करणे सोपे होते.
दहशत निर्माण करणे: टोळ्यांच्या स्वरूपात दुचाकीवर फिरून मतदारांना धमकावण्याचे प्रकार घडतात.
पलायन करणे सोपे: कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यानंतर चारचाकी वाहनांच्या तुलनेत दुचाकीवरून गर्दीतून किंवा छोट्या रस्त्यांवरून पळून जाणे गुन्हेगारांना सोपे जाते.
सामान्यांची अडचण आणि पोलिसांची 'परवानगी'
आयोगाच्या या 'सर्जिकल स्ट्राईक'मुळे राजकीय हालचालींवर मर्यादा आल्या असल्या, तरी याचा फटका सामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. कामावरून घरी परतणारे नोकरदार किंवा जीवनावश्यक वस्तूंसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची यामुळे पंचाईत झाली आहे.
जर कोणाला घरगुती आपत्कालीन स्थिती किंवा अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी दुचाकी वापरायची असेल, तर त्यांना स्थानिक पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या काळात पोलिसांकडून कडक तपासणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीतील हिंसाचार आणि गैरप्रकारांना किती आळा बसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, सध्या तरी बंगालच्या गल्लीबोळात पोलिसांचा कडा पहारा आणि शांत झालेल्या दुचाकींचे सायलेन्सर हीच चर्चेची बाब ठरत आहे.