नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ एप्रिल - देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साठ्याचे योग्य नियोजन राहावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने अतिरिक्त २५ लाख मेट्रिक टन गहू निर्यातीला मंजुरी दिली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
गव्हाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित
कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशात १२०२ लाख मेट्रिक टन गव्हाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामात गव्हाच्या पेरणीखालील क्षेत्रातही मोठी वाढ झाली असून, यंदा ३३४.१७ लाख हेक्टरवर गव्हाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ३२८.०४ लाख हेक्टर इतके होते.
निर्यातीचा टप्पा ५० लाख टनांवर
सरकारने यापूर्वी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात टप्प्याटप्प्याने गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. ताज्या निर्णयामुळे आतापर्यंत एकूण ५० लाख मेट्रिक टन गहू आणि १० लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय गव्हाची उपलब्धता वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
किफायतशीर भाव: मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होणार असल्याने बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल.
स्थैर्य: बाजारपेठेतील गव्हाची आवक आणि मागणी यांचा समतोल राखला गेल्याने किमती स्थिर राहतील.
अडवणुकीला आळा: गव्हाचा साठा न वाढता तो वेळेवर बाजारात आणि निर्यातीसाठी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची 'डिस्प्रेस सेल' (अगतिक होऊन विक्री) थांबण्यास मदत होईल.
अन्नसुरक्षेची हमी
हा निर्णय घेताना देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. "शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे हित जोपासण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.