नाशिक, (प्रतिनिधी) २२ एप्रिल - राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या संगोपनासाठी व दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. पाटील यांनी केल्याची माहिती सहआयुक्त डॉ.देवेंद्र जाधव यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध होणार आहे. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. तसेच, ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही ३ लाख रुपयांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के व राज्य शासनाच्या दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून २ टक्के व्याज सवलत दिली जात असल्याने पात्र व नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ घेता येतो.
सन २०२६-२७ पासून ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ (राज्य व जिल्हास्तर) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे. जिल्हास्तरावर ‘पशुसंवर्धन उपआयुक्त’ हे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. या मोहिमेसाठी दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप या योजनेचा लाभ न घेतलेले सर्व पशुपालक पात्र आहेत. सध्या पशुपालन करणाऱ्या व अद्याप या योजनेचा लाभ न घेतलेल्या सर्व पात्र पशुपालकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पात्रता व अटी पुढीलप्रमाणे :
१) प्रकल्प धारकाने केंद्र/राज्य शासन/जिल्हा परिषद यांच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
२) पशुपालन प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची ‘एनडीएलएम (भारत पशुधन)’ पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य आहे.
३) व्याज परतावा सवलत पुढील कमाल पशुधन मर्यादेपर्यंतच लागू राहील :
• २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५०,००० पर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी
• ४५,००० पर्यंत क्षमतेची हॅचरी युनिट
• १०० पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा
• ५०० पर्यंत मेंढी/शेळी गोठा
• २०० पर्यंत वराह
४) कर्जाची संपूर्ण परतफेड कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक आहे.
५) योजनेच्या निकषांनुसार तसेच वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या बदलांनुसार सर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाशी संपर्क साधावा किंवा १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन आयुक्त डॉ. पाटील यांनी केले आहे.