नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ एप्रिल - नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नियोजित असलेल्या अत्याधुनिक ए.आय. (Artificial Intelligence) सर्व्हेलन्स यंत्रणेवर सायबर हल्ल्याचे सावट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. "अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुरक्षेसाठी वरदान असले तरी, सायबर त्रुटी राहिल्यास हेच तंत्रज्ञान राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरू शकते," असा इशारा लोकसभेत देण्यात आला असून, केंद्र सरकारचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधण्यात आले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
आगामी कुंभमेळ्यासाठी शहरात 'फेशियल रिकग्निशन', 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) आणि 'सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर' यांसारखी हाय-टेक यंत्रणा राबवली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होणार असले तरी, या यंत्रणेत अनधिकृत प्रवेश (Hacking) झाल्यास खालील माहिती लीक होण्याची भीती आहे:
रिअल-टाइम क्राउड मॅनेजमेंट: भाविकांच्या हालचालींची गुप्त माहिती.
VVIP सुरक्षा: मान्यवरांचे मार्ग आणि त्यांच्या सुरक्षेची तैनात.
सुरक्षा व्यूहरचना: पोलीस आणि सुरक्षा दलांच्या अंतर्गत हालचाली.
"कोट्यवधी भाविक आणि विदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या जागतिक सोहळ्यात डेटा गळती होणे, ही केवळ स्थानिक अडचण नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे."
पाच प्रमुख मागण्यांवर भर
सायबर धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने खालील उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली आहे:
सायबर ऑडिट: संपूर्ण यंत्रणेचे राष्ट्रीय स्तरावर कडक सायबर सिक्युरिटी ऑडिट व्हावे.
NCIIPC कडून तपासणी: राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्राद्वारे सुरक्षा तपासणी.
डेटा लोकलायझेशन: सर्व डेटा सर्व्हर्स केवळ भारताच्या भौगोलिक सीमेतच सुरक्षित असावेत.
विदेशी घटकांवर बंदी: संवेदनशील सॉफ्टवेअर किंवा यंत्रणेत असुरक्षित विदेशी घटकांचा वापर टाळावा.
विशेष मॉनिटरिंग सेल: गृह मंत्रालयांतर्गत कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र 'सायबर मॉनिटरिंग' यंत्रणा स्थापन करावी.
निष्कर्ष
नाशिक कुंभमेळ्याची ही सुरक्षा प्रणाली 'सुरक्षेचा पोलादी गड' ठरणार की 'सायबर हल्ल्याचे सॉफ्ट टार्गेट', हे आता सरकारच्या आगामी पावलांवर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात सुरक्षेच्या जाळ्याला सायबर कुंपण घालणे ही काळाची गरज बनली आहे.
https://www.instagram.com/reel/DXO34c7jOFc/?utm_source=ig_web_copy_link