मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ एप्रिल - लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) नावाखाली केंद्र सरकार स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी 'आगीशी खेळ' खेळत असल्याची घणाघाती टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. "ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षण आणि आरोग्यात प्रगती केली, त्यांना शिक्षा आणि ज्यांनी लोकसंख्या वाढवली त्यांचा संसदेतील टक्का वाढवणे, हा कुठला न्याय?" असा सवाल करत राज यांनी या प्रक्रियेमुळे देश कायमचा दुभंगण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
महिला आरक्षण केवळ 'ढाल'
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, मनसेचा महिला आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, १३१ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही पुनर्रचनेशी जोडून केंद्र सरकार आपली राजकीय खेळी खेळत आहे. काल रात्री अचानक अधिसूचना काढून विधेयक लागू करण्याच्या घाईवर त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. "महाराष्ट्राने देशाला महिला आरक्षण शिकवले आहे, त्यामुळे आम्हाला त्याचे वावडे नाही. पण या आरक्षणाच्या आड जो 'उत्तर भारतीय' वरचष्मा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे," असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
लोकसंख्या नियंत्रणाची 'शिक्षा' नको
घटनेतील कलम ८१ आणि ८२ नुसार होणारी पुनर्रचना ही राज्यांच्या लोकसंख्येवर आधारित असते. यावर बोट ठेवत राज ठाकरे म्हणाले की, "महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि दक्षिण भारतातील राज्यांनी गेल्या सात दशकांत जबाबदारीने लोकसंख्या मर्यादित ठेवली. याउलट उत्तर भारतातील ३-४ राज्यांचा प्रजनन दर आजही वाढलेला आहे. जर पुनर्रचना झाली, तर संसदेत उत्तरेकडील खासदारांची संख्या वाढेल आणि प्रगत राज्यांचा आवाज क्षीण होईल. हा एक प्रकारे संघराज्य रचनेवर केलेला आघात आहे."
'कराचा वाटा कमी, राजकीय वजनही कमी'
राज्यांच्या आर्थिक अन्यायावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. महाराष्ट्र केंद्राला १ रुपया कर देतो तेव्हा राज्याला अवघे ३०-४० पैसे मिळतात, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारला अनुक्रमे ३ ते ५ रुपये मिळतात. "आता तर आमचा संसदेतील राजकीय आवाजही दाबला जाणार असेल, तर हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला.
हिंदीकरणाचा धोका आणि भविष्यातील अराजकता
वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर केंद्र सरकार संपूर्ण देशाचे 'हिंदीकरण' करेल, अशी भीती राज यांनी व्यक्त केली. उत्तर भारतीयांच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे स्थानिक अस्मिता आणि संस्कृती धोक्यात येत असल्याचे सांगत त्यांनी गुजरातलाही सतर्क केले. "आज नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा आहेत म्हणून गुजरात सुरक्षित वाटत असेल, पण उद्या तुम्हीही या 'जात्यात' येणार आहात," असे ते म्हणाले.
राज ठाकरेंच्या मुख्य मागण्या आणि आवाहन:
जागांचा कोटा निश्चित करा: लोकसभेच्या जागा वाढवा, पण महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पंजाब, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांच्या सध्याच्या जागांना धक्का लावू नका. त्यांच्यासाठी 'किमान हमी जागा' (Minimum Guaranteed Seats) ठेवा.
स्वायत्ततेचा धोका: सत्तेच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे उद्या राज्याराज्यांतून स्वायत्ततेची मागणी झाल्यास त्याला भाजप जबाबदार असेल. पंजाबमधील खलिस्तान चळवळीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळा.
प्रादेशिक पक्षांना साद: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याप्रमाणेच सर्व स्वाभिमानी राजकीय पक्षांनी याविरोधात एकत्र यावे.
"सरदार वल्लभभाई पटेलांनी हा देश एकत्र करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. सत्तेच्या आकड्यांसाठी हा देश पुन्हा अराजकतेकडे ढकलू नका. मनसे या अन्यायाविरोधात वेळ पडल्यास तीव्र आंदोलन उभी करेल," अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी आपल्या भूमिकेचा समारोप केला आहे.
?s=20