पुणे, (प्रतिनिधी) १७ एप्रिल - नाशिकमधील आयटी कंपनीत धर्मांतराच्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आता विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातूनही अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पुण्यातील हिंजवडी, खराडी आणि विमाननगर यांसारख्या प्रमुख आयटी हबमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी (Engineers) कंपनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले असून, आयटी क्षेत्रातील या धर्मांध वातावरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
मीटिंग रूम्सचा वापर 'प्रार्थना स्थळ' म्हणून?
पुण्यातील नामांकित आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी आपले अनुभव कथन करताना प्रशासनाच्या दुजाभावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, कंपन्यांमधील अधिकृत मीटिंग रूम्सचा वापर सध्या एका विशिष्ट समुदायासाठी प्रार्थना स्थळे म्हणून केला जात आहे. व्यवसायासाठी आणि अधिकृत कामासाठी असलेल्या जागांचा असा धार्मिक वापर होत असताना, कंपनी व्यवस्थापन त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सण आणि सुट्ट्यांमध्ये भेदभाव
केवळ प्रार्थनाच नव्हे, तर सुट्ट्यांच्या बाबतीतही हिंदू कर्मचाऱ्यांनी भेदभावाचे आरोप केले आहेत.
हिंदू सणांवर गदा: हिंदू सणांच्या दिवशी अनेकदा कर्मचाऱ्यांवर काम करण्याचा दबाव टाकला जातो किंवा त्यांच्या सुट्ट्या जाणीवपूर्वक नाकारल्या जातात.
विशिष्ट सवलती: याउलट, रमजानसारख्या काळात एका ठराविक समुदायाला हव्या तशा सवलती आणि सुट्ट्या दिल्या जातात, असे एका पीडित अभियंत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांमध्येही आता धर्माचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवू लागल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
ऑफिसमध्येच धर्मांतराचा प्रयत्न?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपन्यांच्या आवारातच कर्मचाऱ्यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समोर आले आहे. काही विशिष्ट धर्माचे कर्मचारी उघडपणे आपल्या धर्माचा प्रचार करत असून, याला कंपनी व्यवस्थापनाचा छुपा पाठिंबा असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. "आम्ही येथे काम करायला येतो की धर्माच्या प्रचाराला सामोरे जायला?" असा संतप्त सवाल या अभियंत्यांनी उपस्थित केला आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
या प्रकारामुळे आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे लोण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून पुण्यातील संपूर्ण आयटी हबमध्ये याचे जाळे पसरले असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची राज्य शासनाने सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आता या प्रकरणावर प्रशासन काय भूमिका घेते आणि संबंधित आयटी कंपन्यांचे व्यवस्थापन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.