मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ एप्रिल - देशात सध्या संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असून, आगामी काळात होणारी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे लोकप्रतिनिधींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) माजी आमदार राजू पाटील यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाची मागणी केली आहे. "माजी खासदार आणि माजी आमदारांना मिळणारी पेन्शन योजना कायमची बंद करावी," अशी मागणी त्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे केली आहे.
करदात्यांच्या पैशांची नासाडी नको
राजू पाटील यांनी आपल्या मागणीत स्पष्ट केले की, भविष्यात खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढल्यास पेन्शन आणि इतर सुविधांचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे.
"माजी लोकप्रतिनिधींना (ज्यात मी स्वतः देखील आलो) पेन्शन देण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांची ही उधळपट्टी थांबायला हवी," असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि वाढती संख्या
केंद्र सरकार २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
लोकसभा सदस्य संख्या: सध्याची ५४३ ही संख्या वाढून ती ८५० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचा वाटा: पुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या सध्याच्या ४८ वरून थेट ७२ पर्यंत पोहोचू शकते.
महिला आरक्षण: 'नारी शक्ती वंदन' कायद्यामुळे महिला प्रतिनिधींची संख्याही वाढणार आहे.
विशेष अधिवेशनात चर्चेची गरज
देशातील आमदारांची आणि खासदारांची संख्या वाढणार असल्याने त्यांच्या मानधनावर आणि निवृत्तीवेतनावर होणारा खर्च भविष्यात कोटींच्या घरात जाईल. ही बाब लक्षात घेऊन संसदेच्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात पेन्शन बंद करण्याच्या विषयावरही चर्चा व्हायला हवी, असे पाटील यांनी सुचवले आहे.
राजकारणात जनसेवा करण्यासाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना निवृत्तीनंतर जनतेच्या पैशातून पेन्शन देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता या निमित्ताने उपस्थित झाला असून, राजू पाटील यांच्या या भूमिकेला सोशल मीडियावर नागरिकांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
?s=20