मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ एप्रिल - रस्त्यांवरील बेशिस्त वाहनचालकांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने 'केंद्रीय मोटार वाहन (तिसरी दुरुस्ती) नियम, २०२६' लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, आता वर्षातून पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर 'गंभीर अपराध' म्हणून कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. २० जानेवारी २०२६ पासून हे नियम संपूर्ण देशात प्रभावीपणे अंमलात आले आहेत.
काय आहेत नवे नियम?
५ उल्लंघनांचा नियम: १ जानेवारी २०२६ पासून, एका वर्षात ५ वेळा नियम मोडल्यास संबंधित चालकाची गणना 'गंभीर गुन्हेगार' म्हणून होईल. मात्र, मागील वर्षातील चुकांची गणना नवीन वर्षात केली जाणार नाही.
ई-चलानची गती वाढली: आता प्रत्यक्ष चलान १५ दिवसांत, तर ई-चलान अवघ्या ३ दिवसांत वाहनचालकापर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक असेल.
दंड भरण्यासाठी मुदत: चलान मिळाल्यावर ४५ दिवसांच्या आत दंड भरणे किंवा त्याला आव्हान देणे आवश्यक आहे.
दंड न भरल्यास काय होईल?
जर वाहनचालकाने ठराविक मुदतीत दंडाची रक्कम भरली नाही, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील:
१. सेवा रोखल्या जाणार: दंड प्रलंबित असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) नूतनीकरण किंवा वाहन नोंदणीशी संबंधित कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
२. 'नॉट टू बी ट्रॅन्झॅक्टेड': परवाना किंवा वाहन प्रणालीमध्ये 'ब्लॅकलिस्ट' (व्यवहारास बंदी) म्हणून चिन्हांकित केले जाईल.
३. दररोज सूचना: दंड थकीत असेपर्यंत संबंधित व्यक्तीला दररोज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून 'रिमाइंडर' पाठवले जातील.
४. वाहन जप्ती: गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार थेट वाहन जप्त करण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
डिजिटल पारदर्शकतेवर भर
नवीन दुरुस्तीनुसार, ई-चलान प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. स्वयंचलित कॅमेऱ्यांद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग) होणारी कारवाई आता थेट प्रणालीशी जोडली गेली आहे. नागरिक आता ५० टक्के दंड भरून न्यायालयात आपले म्हणणे मांडू शकतात, मात्र प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास पूर्ण दंड भरावाच लागेल.
परिवहन आयुक्तांचे आवाहन: "नागरिकांनी रस्ते सुरक्षा आणि शिस्तीचे पालन करावे. प्रलंबित ई-चलानचा निपटारा करण्यासाठी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालये (RTO) सक्रिय आहेत. कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वेळेत दंड भरावा."