नाशिक, (प्रतिनिधी) १५ एप्रिल - महिला व बालविकास विभागातर्फे नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील एक हजार 923 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यात 576 मुलींचा समावेश आहे, अशी माहिती या विभागाचे विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे यांनी दिली आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमान्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, पालकांकडून बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून बालगृहात प्रवेश दिला जातो. शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर संस्थेतून बाहेर पडल्यावर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. या मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने त्यांना एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे त्यांना विविध शासकीय लाभापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात विविध अडचणी निर्माण होतात. अनाथ मुलांकडे कोणतीही कागदपत्रे, पुरावे नसल्यामुळे त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना विविध शासकीय सवलतींपासून वंचित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अनाथ मुलांना शिक्षण, नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्या मुलांसाठीच हे आरक्षण आहे. ज्या मुलांच्या कागदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व ज्याचे आईवडील, काका- काकू, आजी- आजोबा, चुलत भावंडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही माहिती उपलब्ध नाही, अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लागू राहणार आहे. तसेच ज्या मुलांचे आईवडील हयात नाहीत, त्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलांच्या बाबतीत त्यांनी संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडून संबंधित जिल्ह्याच्या बालकल्याण समितीकडे हा अर्ज पाठविण्यात येतो.
या समितीकडून अर्जाची तपासणी करून व आवश्यकतेनुसार पोलिस, महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडून छाननी करून तसेच मुलाखत घेऊन अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ४० दिवसांत आपली शिफारस संबंधित विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडे निर्णयार्थ पाठवतील. त्यानंतर समितीची शिफारस विचारात घेऊन विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांच्याकडून अनाथ प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येते. गट अ ते गट ड च्या पदांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी सदरचे आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे अनाथ मुलांना विहित केलेल्या १ टक्के आरक्षणाप्रमाणे पदभरती होणे आवश्यक आहे. सदरचे आरक्षण शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, व्यावसायिक शिक्षणांतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेमध्ये लागू राहील. मात्र, या आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला (Domicile) सादर करणे आवश्यक राहील.
या नियमानुसार नाशिक जिल्ह्यात (564), अहिल्यानगर (550), जळगाव (539), धुळे (160), नंदुरबार (110) एवढे दाखले देण्यात आले आहेत.