नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ एप्रिल - राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या आणि क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर आता केंद्र सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (चौथी सुधारणा) नियम, २०२६' अधिसूचित केले असून, याची अंमलबजावणी आजपासून म्हणजेच १५ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात होणार आहे.
नेमका बदल काय? (नवे दर पत्रक)
नव्या नियमांनुसार, वाहनाच्या वजनापेक्षा जास्त भार आढळल्यास त्या वाहनांकडून खालीलप्रमाणे शुल्क वसूल केले जाईल:
१०% पर्यंत अतिरिक्त भार: कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
१०% ते ४०% अतिरिक्त भार: मूळ टोल दराच्या २ पट दंड आकारला जाईल.
४०% पेक्षा जास्त भार: मूळ टोल दराच्या थेट ४ पट दंड भरावा लागेल.
महत्त्वाच्या तरतुदी:
१. वजन मापन अनिवार्य: टोल नाक्यांवर बसवण्यात आलेल्या प्रमाणित वजन मापन यंत्रांद्वारेच अतिभार (Overload) निश्चित केला जाईल. जर एखाद्या टोल नाक्यावर वजन करण्याची सोय नसेल, तर तिथे जादा शुल्क आकारता येणार नाही.
२. केवळ फास्टटॅगनेच दंड: अतिभारित वाहनांकडून दंड किंवा जादा शुल्काची वसुली केवळ फास्टटॅग (FASTag) द्वारेच केली जाईल. रोख व्यवहार चालणार नाहीत.
३. डिजिटल नोंदणी: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची माहिती राष्ट्रीय वाहन रजिस्टरमध्ये (Vahan Register) नोंदवली जाईल, ज्यामुळे भविष्यात कारवाई करणे सोपे होईल.
४. सुरक्षेला प्राधान्य: रस्त्यांचे होणारे नुकसान टाळणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अपवाद:
ज्या खासगी गुंतवणूक प्रकल्पांची (Private Projects) सुरुवात या नियमावलीच्या आधी झाली आहे, तिथे सवलतधारकांच्या संमतीशिवाय हे नियम तात्काळ लागू होणार नाहीत.
जर तुम्ही मालवाहतूकदार असाल, तर आता गाडीची क्षमता तपासूनच रस्त्यावर उतरणे हिताचे ठरेल. अन्यथा, १५ एप्रिलपासून खिसा रिकामा करावा लागू शकतो!