नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ एप्रिल - पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेली भूराजकीय परिस्थिती आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने भारताची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. जीवाश्म इंधनावरील (पेट्रोल-डिझेल) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेची व्याप्ती वाढवली असून, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला आणि वापराला मोठी गती दिली आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला मुदतवाढ
इलेक्ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांना परवडणारी व्हावीत आणि उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी १०,९०० कोटी रुपयांच्या 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे:
इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W): या विभागासाठी सवलतीची मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक तीन-चाकी (e-3W): ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट्ससाठी ही मुदत आता ३१ मार्च २०२८ पर्यंत असेल.
'आत्मनिर्भर' पुरवठा साखळीवर भर
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनात भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्याचे उद्दिष्ट मंत्रालयाने ठेवले आहे. यासाठी दरवर्षी ६,००० एमटीपीए (MTPA) क्षमतेची एकात्मिक आरईपीएम (REPM) उत्पादन क्षमता देशातच विकसित केली जाणार आहे. यामुळे संरक्षण, एरोस्पेस आणि ईव्ही क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांसाठी परदेशावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
ग्राहकांना काय फायदा होणार?
१. किमतीत स्थिरता: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले तरी ईव्ही ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार नाही.
२. परवडणारी वाहने: सरकारी प्रोत्साहनामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.
३. गुंतवणुकीच्या संधी: या निर्णयामुळे एमएसएमई (MSME) आणि स्थानिक सुट्या भागांच्या पुरवठादारांना गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
'नेट झिरो २०७०' कडे वाटचाल
"इंधनाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. या उपाययोजनांमुळे 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'नेट झिरो २०७०' या उद्दिष्टांना मोठे पाठबळ मिळेल," अशी माहिती मंत्रालयाने आज राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये झालेल्या पत्रपरिषदेत दिली.