नाशिक, (प्रतिनिधी) १४ एप्रिल - नाशिक जिल्ह्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण आणि जलपर्णीचा (यूट्रोफिकेशन) विळखा सोडवण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नद्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता एक 'सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आराखडा' राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली.
प्रदूषणाचे मूळ शोधणार
नदीतील ६२ किलोमीटरच्या पट्ट्यात, विशेषतः गोदावरी परिसरात जलपर्णीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शेतीतून येणारे रासायनिक पाणी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि खतांचा अतिवापर यामुळे ही समस्या उग्र बनली आहे. याचा थेट फटका 'रामसर' स्थळ असलेल्या नांदूर मधमेश्वर अभयारण्यातील ३०० हून अधिक पक्षी प्रजातींना आणि जलचरांना बसत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत नमूद केले.
अशा असतील नव्या उपाययोजना:
तांत्रिक निर्मूलन: केवळ मानवी श्रमावर अवलंबून न राहता तांत्रिक पद्धतीने जलपर्णी हटवली जाईल.
कचऱ्यातून कांचन: जमा झालेली जलपर्णी फेकून न देता त्यापासून जैवइंधन, कंपोस्ट खत किंवा अन्य उपयुक्त वस्तू बनवण्यावर भर दिला जाईल.
सीएसआर (CSR) भागीदारी: या प्रकल्पासाठी 'इको-सत्त्वा' सारख्या तज्ज्ञ संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची मदत घेतली जाईल.
सांडपाणी व्यवस्थापन: शहरातून नदीत येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता वाढवली जाणार आहे.
लोकसहभागावर भर
हा प्रकल्प केवळ सरकारी न राहता लोकचळवळ बनावा, यासाठी ग्रामपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवला जाणार आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे या कामाची मुख्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
"नद्यांचे प्रदूषण ही सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित समस्या आहे. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आपण असे मॉडेल उभे करत आहोत, जे केवळ नाशिकसाठीच नाही तर देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल."
— आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक