मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ एप्रिल - नाशिक शहरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) राखीव असलेल्या २० टक्के घरांच्या कोट्यात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सोमवारी एका शासन निर्णयाद्वारे (GR) 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ४९ मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूखंडांचे तुकडे पाडून शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका या विकासकांवर ठेवण्यात आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
राज्य सरकारच्या २०१३ आणि २०१७ च्या गृहनिर्माण धोरणानुसार, ज्या गृहप्रकल्पाचे क्षेत्र ४,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकल्पांत २० टक्के जागा किंवा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे म्हाडाला सुपूर्द करणे आवश्यक असते.
मात्र, नाशिकमधील अनेक विकासकांनी हे आरक्षण टाळण्यासाठी ४,००० मीटरपेक्षा मोठ्या असलेल्या जमिनींचे कागदावर छोटे छोटे तुकडे दाखवले. यामुळे प्रकल्प या नियमातून सुटल्याचे भासवून म्हाडाची आणि पर्यायाने हजारो गोरगरीब नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली.
तपासाची चक्रे फिरली
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१३ ते २०२४ या काळातील प्रकल्पांची छाननी केली. यात धक्कादायक वास्तव समोर आले:
४९ गृहप्रकल्पांमध्ये उघडपणे नियमांचे उल्लंघन झाले.
१९४ विकासक आणि जमीन मालकांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या घोटाळ्यामुळे गरिबांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या अंदाजे ४,००० ते ६,५०० घरांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
एसआयटी करणार सखोल चौकशी
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही एसआयटी (SIT) काम करणार असून, यात महसूल, पोलीस, नगररचना आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
१. कागदपत्रांची पडताळणी: तुकडे पाडण्यासाठी वापरलेले बनावट नकाशे आणि ले-आउटची चौकशी होईल.
२. अधिकारीही रडारवर: ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक करून या प्रकल्पांना मंजुरी दिली, त्यांचीही विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
३. पुढील कारवाई: एसआयटीला एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल मंत्र्यांचा इशारा:
"हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून गरिबांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारण्याचा प्रकार आहे. यात सहभागी असलेले विकासक असोत किंवा अधिकारी, कोणालाही सोडले जाणार नाही. प्रसंगी 'ईडी'मार्फतही तपास केला जाईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री (विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार)
या कारवाईमुळे नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक बड्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.