मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ एप्रिल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासोबतच, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेऊन प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत.
एमपीएससी भरतीत क्रांती: ५३ वरून १५३ संवर्ग
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या पदांच्या संवर्गात मोठी वाढ करण्यात आली असून, आता ही संख्या ५३ वरून १५३ झाली आहे. यूपीएससीच्या धर्तीवर भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी 'महाजॉब्स' पोर्टलद्वारे 'निपुण सेतू' हा नवा उपक्रम सुरू केला जाणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ३,७०८ कोटींचे ‘जपानी’ पाठबळ
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३,७०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचा वापर नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाईल. तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या (MMC) रचनेत बदल करून आता सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी थेट शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने केली जाणार आहे.
आकांक्षित जिल्ह्यांचा विस्तार
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या ६ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित आणि गतिमान विकासाच्या योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय:
मुंबईत नवे कौशल्य विद्यापीठ: मुंबईत 'आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ' या खासगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत होईल.
मच्छिमारांसाठी ६१ कोटींचा निधी: सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
बदलापूरमध्ये वीज उपकेंद्र: कुळगाव-बदलापूर येथील स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून ती ४ एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आहे.
?s=20