मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ एप्रिल - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, एप्रिल ते जून २०२६ या तीन महिन्यांच्या अन्नधान्याची आगाऊ उचल करून त्याचे तात्काळ वितरण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या मोहिमेमुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आणि आगामी काळात कोणत्याही गरजू कुटुंबाला धान्यासाठी वणवण करावी लागणार नाही, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आता युद्धपातळीवर सक्रिय झाली आहे.
३० एप्रिलपर्यंत धान्य वाटपाचे उद्दिष्ट
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) धान्याची उचल करून ते शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि वाहतूक कंत्राटदारांना पुरेशी वाहने सज्ज ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, साखळी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यात आले आहे.
e-PoS प्रणाली सज्ज; तांत्रिक अडचणी दूर
मार्च महिन्याचे धान्य वाटप पूर्ण करण्यासाठी ७ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आता ८ एप्रिलपासून सलग तीन महिन्यांचे धान्य वितरण 'e-PoS' मशीनद्वारे सुरू झाले आहे. सध्या राज्यभरात ही वितरण प्रणाली सुरळीत सुरू असून, कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक अडथळा नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बैठकांचा सपाटा आणि सूक्ष्म नियोजन
केंद्र सरकारने २ मार्च रोजी दिलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे:
९ मार्च: नागरी पुरवठा संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स.
११ मार्च: भारतीय अन्न महामंडळासोबत धान्य उचलीबाबत समन्वय.
८ एप्रिल: जनरल मॅनेजर (FCI) आणि सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक.
या नियोजनामुळे अन्नधान्याची वाहतूक आणि वितरण साखळीत येणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण केले जात आहे. 'एकही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नाही' या मुख्य उद्देशाने शासन ही मोहीम राबवत आहे.