मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ एप्रिल - राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) नियम, २०२६' मधील नवीन सुधारणांनुसार, आता स्कूल बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (RTO) निश्चित केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पालकांकडून केवळ मासिक भाडेच आकारले जाईल, कोणतीही आगाऊ (Advance) रक्कम घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या नियमावलीची घोषणा केली असून, यामुळे शाळा आणि बस कंत्राटदारांच्या मनमानी भाडेवाढीला चाप बसणार आहे.
सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा 'कवच'
केवळ भाडेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने कडक तांत्रिक निकष लावले आहेत:
GPS आणि पॅनिक बटण: प्रत्येक बस आणि व्हॅनमध्ये Vehicle Location Tracking Device (VLTD) आणि आपत्कालीन पॅनिक बटण अनिवार्य असेल.
डिजिटल मॉनिटरिंग: विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, बसचे लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि स्वयंचलित अलर्ट थेट पालकांच्या मोबाईलवर मिळतील अशी डिजिटल सिस्टीम बसवणे बंधनकारक आहे.
अग्निसुरक्षा व CCTV: वाहनांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्रत्येक सीटसाठी सीट बेल्टची सक्ती करण्यात आली आहे.
महिला परिचारिका आणि विशेष विद्यार्थ्यांची काळजी
नवीन नियमांनुसार, पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे अनिवार्य राहील. तसेच, अपंग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि प्रशिक्षित कर्मचारी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तक्रारींसाठी 'स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी'
प्रत्येक शाळेत आता स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत असेल. भाडेवाढ, सुरक्षा किंवा सेवेबाबत पालकांच्या काही तक्रारी असल्यास ही समिती त्याचे निवारण करेल. तसेच या समितीला आपला तिमाही अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक असेल.
नियम मोडल्यास परवाना रद्द!
बस चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी (Background Check) आणि वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. नवीन नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व वाहनांना या सुविधांनी सुसज्ज करावे लागेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जनतेकडून सूचना व हरकतींचे आवाहन
"शालेय वाहतूक सुरक्षित आणि उत्तरदायी करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. या मसुदा अधिसूचनेवर जनतेने पुढील १५ दिवसांत आपल्या हरकती व सूचना संकेतस्थळावर नोंदवाव्यात," असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
?s=20