मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ एप्रिल - राज्यात रिक्षा चालविण्यासाठी आता चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. १ मे २०२६ पर्यंत राज्यातील रिक्षा चालकांची तपासणी केली जाणार असून, ज्यांना मराठी भाषा येणार नाही, त्यांचे परवाने (Permit) थेट रद्द केले जातील, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. परिवहन विभागाने बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्याचे पडसाद आता रिक्षा आणि खाजगी वाहतूक सेवांवर उमटताना दिसत आहेत.
'बाईक टॅक्सी'ला दणका; ओला, उबरला स्थगिती
गेल्या काही काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या बेकायदेशीर 'बाईक टॅक्सी' सेवांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) या कंपन्यांच्या परवान्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अनधिकृत सेवांमुळे प्रवासी सुरक्षा आणि कायदेशीर नियमांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
१ मेपर्यंत तपासणीची मुदत
परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र राज्याच्या नियमानुसार सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. १ मे (महाराष्ट्र दिन) पर्यंत ही विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर परिवहन विभागाकडून कठोर दंडात्मक कारवाईसह परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
पॉड टॅक्सी प्रकल्पाला गती
ठाणे व मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्ते प्रकल्पांसाठीही लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ठाणे, मिरा भाईंदर आणि नवी मुंबई येथे पॉड टॅक्सी प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविण्याचा मानस असून पुढील सहा महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण केला जाणार आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी घोडबंदर रोडवरील रुंदीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महावितरणच्या खांबांच्या स्थलांतरासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांची कामे पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
घोडबंदर वाहतूक कोंडी
घोडबंदर रोडवरील तीव्र वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन ३० मीटर रुंदीचा रस्ता ६० मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ५.५ ते ६ किलोमीटर लांबीच्या या काँक्रीट रस्त्यासाठी अंदाजे १,२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गायमुख ते काशीगाव दरम्यानच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक जमिनीचे अधिग्रहण एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार असून त्यासाठी १५० ते २०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
आदिवासी जमिनींचा प्रश्न लक्षात घेऊन संबंधितांना शासकीय दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून विकासकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.