मुंबई, (प्रतिनिधी) १० एप्रिल - राज्यातील उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये चौथ्या वर्षी विद्यार्थ्यांना 'ऑनर्स' (Honors) किंवा 'ऑनर्स विथ रिसर्च' (Honors with Research) असे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. याबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने जाहीर केली आहेत.
काय आहे नवा पॅटर्न?
नवीन रचनेनुसार पदवी अभ्यासक्रम आता एकूण ८ सत्रांमध्ये विभागला गेला आहे. तिसरे वर्ष पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार चौथ्या वर्षासाठी दोनपैकी एका पर्यायाची निवड करता येईल:
१. ऑनर्स पदवी: १६० ते १७६ श्रेयांक (Credits) पूर्ण करणे आवश्यक. यामध्ये मुख्य विषयासोबत कौशल्य अभ्यासक्रम आणि ४ श्रेणींची आंतरवासिता (Internship) अनिवार्य असेल.
२. ऑनर्स विथ रिसर्च: ज्या विद्यार्थ्यांना संशोधनात रस आहे, त्यांना १२ श्रेणींचा संशोधन प्रकल्प किंवा प्रबंध (Thesis) पूर्ण करावा लागेल. हा पर्याय निवडण्यासाठी पहिल्या तीन वर्षांत किमान ७.५ CGPA असणे बंधनकारक आहे.
दोन पदव्युत्तर वर्षांचा त्रास वाचणार!
या नवीन धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, चार वर्षांच्या ऑनर्स अभ्यासक्रमाचे चौथे वर्ष हे पदव्युत्तर (Post Graduation) पहिल्या वर्षाच्या समकक्ष मानले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणात मोठी सुलभता मिळेल आणि संशोधनाची पायाभरणी पदवी स्तरावरच होईल.
महाविद्यालयांसमोर आव्हानांचे डोंगर
ज्या महाविद्यालयांमध्ये आधीच पदव्युत्तर विभाग आणि पीएचडी संशोधन केंद्रे आहेत, त्यांना चौथे वर्ष सुरू करणे सोपे जाईल. मात्र, केवळ तीन वर्षांचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांना आता स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागणार आहे. अशा महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ प्राध्यापकांची भरती आणि संशोधन प्रयोगशाळा उभारण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी एका दृष्टिक्षेपात:
प्रवेश पात्रता: पहिल्या तीन वर्षांत १२० ते १३२ श्रेयांक मिळवणे अनिवार्य.
एबीसी पोर्टल (ABC): 'अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स'वर नोंदणी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक.
मल्टिपल एंट्री-एक्झिट: शिक्षण मध्येच सोडल्यास किंवा पुन्हा सुरू करायचे असल्यास ही प्रणाली अधिक सक्षम केली जाणार.
मूल्यमापन: सत्र परीक्षा आणि निरंतर मूल्यमापन (Continuous Evaluation) असा दुहेरी फॉर्म्युला लागू होणार.
"राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधक वृत्ती वाढावी, या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पदवीधर जागतिक स्पर्धेत टिकण्यास मदत होईल."
- शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन