नाशिक, (प्रतिनिधी) ९ एप्रिल - नाशिकमधील गाजलेल्या भोंदू खरात प्रकरणातील तिसऱ्या गुन्ह्याच्या सुनावणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या भोंदूने पीडित महिलेला केवळ पुत्रप्राप्तीचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केले नाहीत, तर "मुलगाच होईल" असा दावा करून विज्ञानाला आव्हान दिले आहे. त्याचे हे कृत्य 'गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र' (PCPNDT) कायद्याचे सरळ उल्लंघन असून, त्याच्यावर या कायद्यांतर्गतही कठोर कलमे लावावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) केली आहे.
नेमका आक्षेप काय?
भोंदू खरात विरोधात दाखल असलेल्या तिसऱ्या गुन्ह्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली की, आरोपीने एका महिलेला अपत्य प्राप्तीचे आमिष दाखवले होते. "होणारे अपत्य हे मुलगाच होईल," असा दावा करून त्याने दैवी आणि अघोरी उपचार केले होते. अंनिसच्या मते, कोणत्याही प्रकारे लिंग निवडीचा दावा करणे किंवा तशा प्रकारचे आमिष दाखवणे हा भारतीय कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे.
कायद्याचा बडगा उगारण्याची मागणी
या प्रकरणात जादूटोणा विरोधी कायद्याची कलमे आधीच लावण्यात आली आहेत. मात्र, लिंग निवडीचा दावा केल्यामुळे 'गर्भलिंग निदान प्रतिबंध' कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे एस.आय.टी. प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांची भेट घेऊन अंनिसच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भातील पुराव्यांची खातरजमा करून नवीन कलमे वाढवण्याची मागणी केली आहे.
शिष्टमंडळाचा इशारा
महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे, राज्य सदस्य कृष्णा चांदगुडे आणि जिल्हा विधी सचिव ॲड. सुशीलकुमार इंदवे यांनी या मागणीचे निवेदन प्रशासनाला दिले. अशा भोंदू बाबांमुळे समाजातील अंधश्रद्धा बळावत असून, स्त्री-पुरुष समानतेच्या मूल्यांना तडा जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
"मुलगाच होईल असा दावा करणे हे अवैज्ञानिक आणि बेकायदेशीर आहे. या विधानाची तातडीने खातरजमा करून खरातवर गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याचे कलम लावले पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही अशा प्रकारे महिलांची फसवणूक करणार नाही."
— महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती