नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ९ एप्रिल - येणाऱ्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम २०२६ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवरील 'पोषक तत्त्व आधारित अनुदाना'च्या (NBS) नवीन दरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात उपलब्ध होणार आहेत.
बजेटमध्ये ४,३१७ कोटींची वाढ
खरीप २०२६ (१ एप्रिल २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६) साठी सरकारने सुमारे *४१,५३३.८१ कोटी रुपयांच्या* अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या (खरीप २०२५) तुलनेत या निधीत *४,३१७ कोटी रुपयांची वाढ* करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हे बजेट ३७,२१६.१५ कोटी रुपये इतके होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत होणारे बदल लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे:
परवडणारी खते: आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्या तरी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सवलतीच्या दरात खते मिळतील.
पुरवठा सुरळीत: डीएपी (DAP) आणि एनपीकेएस (NPKS) सारख्या विविध ग्रेडच्या खतांचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहील.
२८ ग्रेडवर सवलत: सरकार एकूण २८ प्रकारच्या पी अँड के खतांवर कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान देत आहे.
अंमलबजावणी आणि धोरण
१ एप्रिल २०१० पासून लागू असलेल्या 'एनबीएस' (NBS) योजनेअंतर्गत हे अनुदान दिले जाते. खत उत्पादक आणि आयातदारांना सरकारकडून हे अनुदान थेट दिले जाईल, जेणेकरून ते बाजारपेठेत अधिसूचित दरांनुसार शेतकऱ्यांना खतांची विक्री करू शकतील.
"आपले सरकार शेतकरी-स्नेही दृष्टिकोनासाठी कटिबद्ध आहे. निविष्ठांच्या वाढत्या किमतींचा फटका बळीराजाला बसू नये, यासाठी आम्ही अनुदानात वाढ करून खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे," असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले.