नाशिक, (प्रतिनिधी) ८ एप्रिल - गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी (NDCC) राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य शासनाने ३० मार्च २०२६ रोजी तब्बल ६७२ कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या बँकेला नवसंजीवनी मिळणार असून, शेतकऱ्यांना पुन्हा जोमाने कर्जपुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात 'रिवायव्हल प्लॅन'
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा धोरणात्मक युनिटच्या (Strategic Unit) सहकार्याने बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात आले होते. या धोरणांतर्गत रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कडक नियमांचे पालन करून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यात आला. या प्रयत्नांना यश आले असून, शासनाच्या मोठ्या निधीमुळे बँकेची भांडवली पर्याप्तता (CRAR) सुधारण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक पाऊल
जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACs) थेट जिल्हा बँकेशी जोडलेल्या आहेत. बँकेच्या आर्थिक संकटामुळे तळागाळातील शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. आता ६७२ कोटींच्या मदतीमुळे:
शेती आणि कृषीपूरक उद्योगांना अर्थसाहाय्य मिळेल.
थकीत देणी आणि जुन्या तांत्रिक अडचणी दूर होतील.
ग्रामीण भागातील उपजीविकेची साधने सक्षम होतील.
कठोर शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर
भांडवली मदत मिळाल्यानंतर आता बँकेच्या कामकाजात मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. पुढील वाटचालीत ठोस अंमलबजावणी, वेळेवर सुधारणा आणि कामकाजात प्रशासकीय शिस्त राखणे अनिवार्य असणार आहे. जिल्हा प्रशासनाचा ठाम पाठिंबा असल्याने ही बँक आता केवळ सावरणार नाही, तर भविष्योन्मुख संस्था म्हणून नावारूपास येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्य शासनाने दिलेली ६७२ कोटींची मदत ही नाशिकच्या कृषी क्षेत्रासाठी क्रांतीकारक ठरेल. यामुळे जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक स्थैर्याला बळकटी मिळेल आणि बँक पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या सेवेत खंबीरपणे उभी राहील, असे अभ्यासकांचे मत आहे.