नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ एप्रिल - सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजित कामांसाठी नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) दणका दिला आहे. विकासकामांच्या नावाखाली नियमांना हरताळ फासून वृक्षतोड करण्याची महापालिकेची 'मोडस ऑपरेंडी' उघड झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत, लवादाने या वृक्षतोडीला २८ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे तपोवन आणि परिसरात होणारा हजारो वृक्षांचा बळी तूर्तास टळला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
येत्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरात साधुग्राम आणि प्रदर्शन केंद्र (MICE Hub) उभारण्याचे काम महापालिकेकडून प्रस्तावित आहे. या कामासाठी सुमारे १८०० हून अधिक जुन्या वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार होती. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शवत हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. महापालिकेने वृक्षतोडीबाबत पारदर्शक प्रक्रिया राबवली नाही आणि कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केले, असा आरोप पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला होता.
लवादाचे कडक ताशेरे
सुनावणी दरम्यान, हरित लवादाने महापालिकेच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. वृक्षतोड करताना पाळले जाणारे निकष आणि वृक्ष प्राधिकरणाची संशयास्पद भूमिका यावर लवादाने बोट ठेवले. "कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय जिल्ह्यात एकही झाड तोडले जाऊ नये," असे आदेश लवादाने यापूर्वीही दिले होते, तरीही प्रशासनाने छुप्या पद्धतीने वृक्षतोड सुरूच ठेवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत लवादाने आता २८ एप्रिलपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली आहे.
ठळक मुद्दे:
स्थगितीची मुदत: २८ एप्रिल २०२६ पर्यंत वृक्षतोड करता येणार नाही.
तपोवनातील धोका: प्रस्तावित साधुग्राम प्रकल्पासाठी १८२५ झाडे तोडण्याचे नियोजन होते.
पर्यावरणप्रेमींचा विजय: वृक्षतोडीच्या विरोधात शहरातील पर्यावरण संस्थांनी संघटित लढा दिला होता.
प्रशासनाची कोंडी: उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने महापालिकेची अडचण वाढली आहे.
हरित कुंभाची हाक
"विकास हवाच, पण तो निसर्गाचा बळी देऊन नको," अशी भूमिका नाशिककर मांडत आहेत. महापालिकेने यापूर्वी 'ग्रीन कुंभ'चे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात हजारो झाडे तोडली जात असल्याचा संशय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत महापालिका काय बाजू मांडते आणि लवाद काय अंतिम निर्णय देतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
"न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हा पर्यावरणाचा मोठा विजय आहे. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली शहराचे फुफ्फुस असलेले तपोवन उद्ध्वस्त करू देणार नाही."
अमित कुलकर्णी, पर्यावरण कार्यकर्ते