नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ एप्रिल - शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारताने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने (CSIR) विकसित केलेले 'लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमासपासून बायो-बिटुमेन' हे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आता प्रत्यक्ष रस्ते बांधणीसाठी वापरले जाणार आहे. सोमवारी नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात या तंत्रज्ञानाचे औद्योगिक वापरासाठी हस्तांतरण करण्यात आले. या सोहळ्याला केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह प्रामुख्याने उपस्थित होते.
काय आहे 'बायो-बिटुमेन' तंत्रज्ञान?
अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर विकसित झालेल्या या तंत्रज्ञानात शेतातील कचरा आणि पिकांचे अवशेष (उदा. पराली) कच्चा माल म्हणून वापरले जातात. 'थर्मोकेमिकल' प्रक्रियेद्वारे या अवशेषांचे रूपांतर पेट्रोलियम-आधारित बिटुमेनला (डांबर) पर्याय ठरू शकणाऱ्या 'बायो-बिटुमेन'मध्ये केले जाते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या तंत्रज्ञानाची क्षमता तपासून रस्ते बांधकामात त्याचा अवलंब करण्यास मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार अतिरिक्त उत्पन्न
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, "हे संशोधन कृषी क्षेत्राला आधुनिक पायाभूत सुविधांशी जोडणारे आहे. उच्च-मूल्याच्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये शेतीतील अवशेषांचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे नवीन साधन मिळेल. तसेच, पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्यासही मोठी मदत होईल." हे पाऊल 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा अभियाना'ला गती देणारे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या उपक्रमाचे वर्णन 'कचऱ्यातून संपत्ती' (Waste to Wealth) असे केले. "हे तंत्रज्ञान कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पायाभूत सुविधांचा प्रभावी संगम आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारे हे संक्रमण भारताच्या 'नेट झिरो' उद्दिष्टासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे," असे त्यांनी सांगितले.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
अक्षय पर्याय: पारंपरिक पेट्रोलियम डांबराला हा एक पर्यावरणपूरक आणि अक्षय पर्याय आहे.
समान क्षमता: प्रायोगिक तत्त्वावर हे तंत्रज्ञान पारंपरिक डांबराइतकेच मजबूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी: या तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरासाठी भक्कम सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा आधार लाभला आहे.
