नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ एप्रिल - राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपले नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसाठी भोंदू बाबा-बुवांबाबत स्पष्ट आणि कडक आचारसंहिता जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आयोजित 'फलज्योतिष व बुवाबाजीविरोधी संघर्ष परिषदेत' करण्यात आली. सार्वजनिक जीवनात वावरताना राजकीय पुढाऱ्यांनी अंधश्रद्धेला खतपाणी घालू नये, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
नाशिक येथे पार पडलेल्या या परिषदेचे उद्घाटन ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी व्यासपीठावर राज्याध्यक्ष माधव बावगे, कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, प्रधान सचिव डॉ. ठकसेन गोराणे, राज्य सरचिटणीस आरती नाईक, जिल्हा कार्याध्यक्ष आशा लांडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते. राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३२५ प्रतिनिधींनी या परिषदेत सहभाग नोंदवला.
'बाबा इकॉनॉमी' ५ लाख कोटींवर
उद्घाटनप्रसंगी बोलताना डॉ. कराड यांनी 'बाबा इकॉनॉमी'वर कडक प्रहार केला. ते म्हणाले की, "देशात बुवाबाजीच्या माध्यमातून सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची समांतर व्यवस्था उभी राहिली आहे. अशोक खरात याच्याकडे जाणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे द्यावेत." तसेच, खरात प्रकरणाच्या तपासासाठी गठीत 'एसआयटी'वर न्यायालयीन निरीक्षकाची नेमणूक करावी, तरच निष्पक्ष तपास होईल, अशी मागणीही त्यांनी केली.
फलज्योतिष हे 'फसवं' शास्त्र
दुसऱ्या सत्रात खगोलशास्त्र अभ्यासक डॉ. नितीन शिंदे यांनी फलज्योतिषातील फोलपणा वैज्ञानिक पुराव्यांसह मांडला. इस्त्रोसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी अशा अवैज्ञानिक गोष्टींना उघडपणे आव्हान दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त बाबासाहेब बुधवंत यांनी बुवाबाजी विरुद्धच्या तपासातील गुंतागुंत आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पीडितेच्या अनुभवाने सभागृह हेलावले
परिषदेत एका पीडित महिलेने तिची व्यथा मांडली. "केवळ व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावरच समाज का जागा होतो?" असा परखड सवाल तिने विचारला. कौटुंबिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांमुळे महिला कशा प्रकारे बुवाबाजीच्या जाळ्यात ओढल्या जातात, याचे हृदयद्रावक चित्रण तिने मांडले.
परिषदेत मंजूर झालेले ५ प्रमुख ठराव:
१. जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रलंबित नियमावली तातडीने लागू करावी.
२. कायद्याच्या कक्षेत अंकशास्त्र, हस्तसामुद्रिक व मुखसामुद्रिक यांचा समावेश करावा.
३. जादूटोणा विरोधी कायदा देशपातळीवर लागू करण्यात यावा.
४. सर्व राजकीय पक्षांनी पदाधिकाऱ्यांसाठी 'भोंदूविरोधी आचारसंहिता' जाहीर करावी.
५. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोन बळकट करणाऱ्या घटकांचा समावेश करावा.
या परिषदेचा समारोप अशोक खरात प्रकरणाच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या रॅलीने झाला. राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी आगामी काळात बुवाबाजी विरुद्धचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
