नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ एप्रिल - महाराष्ट्रातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या तीव्र निदर्शनांची केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री दुर्गादास उइके यांनी राज्यातील वन हक्क कायद्याच्या (FRA) अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती दिली. जानेवारी २०२६ अखेर राज्यात १४,७२६ वैयक्तिक वन हक्क प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नाशिकमधील निदर्शनांची प्रमुख कारणे
नाशिकमध्ये होत असलेल्या व्यापक आदिवासी आंदोलनामागे प्रामुख्याने वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत दाव्यांच्या पुराव्यांशी संबंधित मुद्दे असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. मान्य जमिनीच्या व्याप्तीवरून असलेला वाद आणि प्रलंबित अपीलांची संख्या यामुळे आदिवासी समुदायामध्ये असंतोष असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला कळवले आहे.
प्रलंबित दाव्यांची आकडेवारी
राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंतची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
एकूण प्रलंबित प्रकरणे: १४,७२६
नवे दावे: ६,१५८
अपील प्रकरणे: ८,५६८
दावे नाकारण्याचा दर: जिल्हा स्तरावर प्राप्त एकूण दाव्यांपैकी सुमारे ३०% दावे नाकारले गेले आहेत.
जबरदस्तीने विस्थापन नाही; ग्रामसभेची संमती अनिवार्य
नाशिक, धुळे, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगरसह १० जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही आदिवासी समुदायाचे जबरदस्तीने विस्थापन करण्यात आलेले नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. विशेष म्हणजे, २८ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन किंवा मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभेची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच सामूहिक वन हक्क (CFR) जमिनीच्या नुकसान भरपाईबाबतही स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.
अधिकारी दोषी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई
वन हक्क कायद्याच्या कलम ७ नुसार, जर एखादा अधिकारी किंवा समिती सदस्य कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत असेल, तर तो गुन्ह्यासाठी दोषी मानला जाईल. अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना एक हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
राज्यस्तरीय देखरेख समिती सक्रिय
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यस्तरीय देखरेख समितीची बैठक झाली. यामध्ये मुख्य सचिवांनी प्रलंबित वैयक्तिक व सामूहिक दाव्यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर 'टीआरटीआय' (TRTI) आयुक्तालय स्तरावरून बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.