नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ एप्रिल - आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर देशात खतांचा तुटवडा भासणार असल्याची भीती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. सध्या देशात सर्व प्रकारच्या खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, शेतकऱ्यांना जुन्याच दराने खतांचा पुरवठा केला जात आहे, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. खतांची उपलब्धता, उत्पादन आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने विशेष 'आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष' (Emergency Control Room) स्थापन केला आहे.
मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांशी चर्चा
खतांच्या पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारची अफवा किंवा भीती निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार कमालीचे सजग आहे. २६ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्र्यांनी १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि १२ राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच, कृषी आणि मत्स्यपालन विभागाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत समन्वय बैठक घेऊन वितरणातील अडथळे दूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले
खतांचा गैरवापर, काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५' अंतर्गत कडक नजर ठेवली आहे. राज्यांच्या कृषी विभागांच्या समन्वयाने जिल्हास्तरावर भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पर्यायी खतांवर भर
मुख्य खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जमिनीचा पोत राखण्यासाठी केंद्र सरकारने अमोनियम सल्फेट (AS), टीएसपी, एसएसपी, एफओएम आणि नॅनो युरीया यांसारखी पर्यायी खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून दिली आहेत. राज्यांना वितरण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना अवलंबण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
२४x७ नियंत्रण कक्ष आणि समन्वय
खत विभाग, भारतीय रेल्वे, बंदर प्राधिकरण आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी यंत्रणा २४ तास कार्यरत आहे. जागतिक बाजारातील किमतींवर सरकारचे बारीक लक्ष असून, खरीप हंगामासाठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानाच्या (Nutrient Based Subsidy) दरांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
मुबलक साठा: आजच्या स्थितीत पुढील अडीच महिने पुरेल इतका खतांचा साठा उपलब्ध आहे.
किमती स्थिर: आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार असूनही शेतकऱ्यांना जुन्याच दराने खते मिळणार.
नियंत्रण कक्ष: आयात आणि वाहतुकीवर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी आपत्कालीन कक्ष कार्यान्वित.
"शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये किंवा खतांची अनावश्यक खरेदी करून साठा करू नये. सरकार पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे," असे आवाहन खते विभागातर्फे करण्यात आले आहे.