नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ मार्च - देशातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६' ची जागा आता 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६' घेणार असून, उद्यापासून (१ एप्रिल २०२६) संपूर्ण देशात हे सुधारित नियम लागू होणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी लोकसभेत ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
आता कचऱ्याचे चार गटांत वर्गीकरण
नव्या नियमावलीनुसार, कचरा निर्माण करणाऱ्यांना आता उगमस्थानीच कचऱ्याचे चार स्वतंत्र गटांत वर्गीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे:
१. ओला कचरा (Biodegradable)
२. सुका कचरा (Dry Waste)
३. सॅनिटरी (जैविक) कचरा ४. विशेष काळजी आवश्यक असलेला कचरा (Hazardous/Specific Waste)
'प्रदूषण करणाराच भरपाई देईल'
या नियमावलीत 'चक्राकार अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) आणि 'विस्तारित उत्पादक जबाबदारी' (EPR) या तत्त्वांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘प्रदूषण करणाराच भरपाई देईल’ या तत्त्वावर आधारित पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर मोठी आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
मोठ्या कचरा निर्मितीदारांना 'लगाम'
ज्या संस्था किंवा निवासी संकुले मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करतात (Bulk Waste Generators), त्यांच्यासाठी स्पष्ट व्याख्या आणि कडक जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया करणे आता बंधनकारक असेल.
ऑनलाइन पोर्टलद्वारे होणार 'ट्रॅकिंग'
पारदर्शकता आणण्यासाठी कचरा संकलनापासून ते विल्हेवाटीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे संचलन एका केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाणार आहे. यामुळे कचऱ्याच्या वाहतुकीवर आणि प्रक्रियेवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवणे सरकारला सोपे होणार आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी:
लँडफिलिंगवर निर्बंध: डम्पिंग ग्राऊंडवर कचरा टाकण्यावर (Landfilling) अधिक कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
कालबद्ध कृती आराखडा: साचून राहिलेल्या जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराविक वेळेत काम पूर्ण करावे लागेल.
डोंगाळ आणि द्वीपसमूह: डोंगराळ प्रदेश आणि बेटांवरील कचरा व्यवस्थापनासाठी भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
अंमलबजावणी समिती: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'केंद्रीय अंमलबजावणी समिती' स्थापन केली आहे.
उद्यापासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी वाढणार असून, स्वच्छ भारताच्या मोहिमेला यातून मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.