नाशिक, (प्रतिनिधी) २९ मार्च - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. यानिमित्त राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांचा सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यानिमित्त हा लेख…
राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात कार्यालयाची अधिकृत वेबसाइट, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व ब्लॉकचेनचा शासकीय कामकाजात वापर तसेच भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (GIS) प्रभावी वापर अशा सात महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होता. या सर्व निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी करत नाशिक जिल्हा परिषदेने एकूण १६५.७५ गुण मिळवून राज्यात पाचवा क्रमांक मिळवला होता.
नाशिक जिल्हा परिषदेने आपल्या २० सेवा व्हॉटसॲपच्या (जनसेतू) माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अतिशय सुलभ आणि सोप्या पद्धतीने या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकूण आरटीएस सेवांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सेवा या व्हॉटसॲपवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. चॅटबॉट ॲण्ड्राइड, आयओएस आणि वेब यासारख्या व्यासपीठांवर नागरिकांच्या प्रश्नांना सातत्याने प्रतिसाद दिला जात आहे. विशेष म्हणजे या सेवा मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेत उपलब्ध आहेत.
आदिवासी बांधवांच्या हक्कासाठी पेसा ॲप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यात पेसा ग्रामपंचायतीच्या ५ टक्के अबंध निधी योजना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे कामाची पारदर्शकता, गुणवत्ता व कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत झाली आहे.
‘हर घर नल से जल’ हेच शासनाचे ध्येय आहे. त्यानुसार जलजीवन मिशन वर्क्स क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टिम ॲपअंतर्गत जीपीएस आणि जीआयएस आधारित मोबाईल ॲप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमधील कामांचे मोबाईलवरून थेट सनियंत्रण करणे शक्य झाले आहे. ग्रामस्थांसाठी ऑनलाइन तक्रार नोंदणीची सुविधा आहे. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ई-पशु या ॲपच्या माध्यमातून विविध पशुवैद्यकीय सेवा व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात आजारांची नोंद, लक्षणे व उपचाराबाबत मार्गदर्शन, लसीकरण व उपचाराची डिजिटल नोंद, सेवा आणि भेटीसाठीचे सुलभ वेळापत्रक, जीपीएस आधारित पशुवैद्य/सेवा शोध आदींचा समावेश आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन १५ हजार ८४२, गर्भधारणा तपासणी २३ हजार ९२३, वंध्यत्व उपचार १३ हजार २३४, शस्त्रक्रिया १ हजार ९३२, बंध्याकरण ९ हजार करण्यात आले, तर १० लाख ९६ हजारांच्यावर लस जनावरांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ५० हजारांपेक्षा जास्त जनावरांवर औषधोपचार करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयातील उपस्थितीसाठी स्मार्ट हजेरी- स्मार्ट प्रशासन या तत्वानुसार हजेरी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थान आधारित जिओ टॅग हजेरी नोंदणी शक्य झाली आहे. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने आपल्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही वापर वाढविला आहे. त्यामुळे कामकाजाचा वेग वाढला असून मानवी त्रुटी कमी झाल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात आलेल्या विविध डिजिटल उपक्रमांमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली असून कामकाज अधिक वेगवान व सुलभ झाले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिक जलद, सुलभ व परिणामकारक सेवा देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.