नवी दिल्ली, ( प्रतिनिधी ) २८ मार्च - भारत आणि जपानमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करत, जपान सरकारने भारतातील तीन राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी २७५.८५८ अब्ज जपानी येन (अंदाजे १६,४२० कोटी रुपये) इतके अधिकृत विकास साहाय्य (ODA) कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. या संदर्भातील अधिकृत पत्रांची देवाणघेवाण २४ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आली.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आलोक तिवारी आणि भारतातील जपानचे राजदूत केईची ओनो यांच्यात या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हे प्रकल्प महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांतील पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारे ठरतील.
राज्यानुसार प्रकल्पांचा तपशील:
| प्रकल्प | राज्य | निधी (अब्ज जपानी येन) | मुख्य उद्देश |
| मुंबई मेट्रो लाईन ११ | महाराष्ट्र | ९२.४०० | वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रदूषण नियंत्रण. |
| आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण | महाराष्ट्र | ६२.२९४ | रुग्णालये, वैद्यकीय व परिचारिका महाविद्यालयांचे बांधकाम. |
| बेंगळुरू मेट्रो (टप्पा ३) | कर्नाटक | १०२.४८० | सार्वजनिक परिवहन प्रणालीचा विस्तार. |
| फलोत्पादन प्रोत्साहन | पंजाब | १८.६८४ | शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शाश्वत शेती. |
महाराष्ट्रासाठी मोठी तरतूद: मेट्रो आणि आरोग्य सेवांना मिळणार गती
या कर्जाचा मोठा हिस्सा महाराष्ट्रासाठी खर्ची पडणार आहे. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण लक्षात घेता मुंबई मेट्रो लाईन ११ च्या कामाला यामुळे वेग मिळेल. यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होईल.
तसेच, राज्यातील तृतीयक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी ६२ अब्ज येनपेक्षा जास्त निधी दिला जाणार आहे. याअंतर्गत नवीन शासकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि परिचारिका शाळांचे बांधकाम केले जाईल. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळतील आणि 'सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्ती' (Universal Health Coverage) हे ध्येय साध्य करणे सोपे होईल.
कृषी आणि पर्यावरण संवर्धनावर भर
पंजाबमध्ये फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांची साखळी निर्माण करून शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारत-जपान संबंधांचा भक्कम पाया
१९५८ पासून भारत आणि जपानमध्ये द्विपक्षीय विकासाचे सहकार्य सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) द्वारे होणारी मदत ही केवळ आर्थिक गुंतवणूक नसून ती दोन्ही देशांमधील 'धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' अधिक मजबूत करणारा दुवा ठरली आहे.
"या प्रकल्पांमुळे केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास होणार नाही, तर हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यास आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होईल." — अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकातून