नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २३ मार्च - देशातील विविध भागांत झालेली अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. "शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर विम्याचे दावे वैज्ञानिक पद्धतीने तयार करून त्यांना विनाविलंब मदत द्या," असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
विमा दाव्यांसाठी वैज्ञानिक मूल्यमापन
बैठकीत चौहान यांनी पिकांच्या नुकसानीचे अचूक आणि वैज्ञानिक मूल्यमापन करण्यावर भर दिला. पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments) तातडीने राबवून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. "शेतकऱ्यांना मदतीसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागू नये, यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून विशिष्ट कालमर्यादेत कृती करा," असे त्यांनी कृषी सचिव आणि आयुक्तांना सांगितले.
कडधान्य उत्पादकांसाठी मोठी घोषणा
कृषी उत्पादनासोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील स्थिरतेवर मंत्र्यांनी भर दिला. गहू आणि भाताची खरेदी नियमितपणे सुरू राहीलच, मात्र आता कडधान्यांच्या बाबतीत 'आत्मनिर्भर' होण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. शेतकरी जितकी तूर, मसूर आणि उडीद पिकवतील, त्या संपूर्ण मालाची खरेदी सरकार करेल, अशी ग्वाही चौहान यांनी दिली. तसेच, पिकांची केवळ संख्या न वाढवता त्यांच्या गुणवत्तेवर (Quality) भर देऊन शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत 'प्रीमियम' भाव मिळवून देण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी ठेवले आहे.
हवामानाचा इशारा आणि सज्जता
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा वादळी वारे आणि गारपिटीची शक्यता वर्तवली आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळीच सतर्क करण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक 'ॲक्शन प्लॅन' तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीकामाबाबत योग्य सल्ला आणि सुरक्षा मिळावी, यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
"आमचे उद्दिष्ट केवळ उत्पादन वाढवणे नाही, तर शेतकऱ्याला सुरक्षा आणि उत्पन्नाची हमी देणे हे आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या प्रत्येक शेतकरी बांधवाच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील."
— शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषी मंत्री