नाशिक (प्रतिनिधी), दि. २१ मार्च २०२६
नाशिक तालुक्यातील विविध गावांमधील जमिनींचे बनावट नकाशांच्या आधारे बेकायदेशीर विभाजन करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तहसीलदार नाशिक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, ४९ फेरफार नोंदींच्या फेरतपासणीसाठी (Revision) प्रशासनाने पावले उचलली असून, यामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, आडगाव, देवळाली, वडनेर दुमाला, पंचक, म्हसरूळ, नांदूर दसक, गंगापूर आणि चेहडी बुद्रुक या भागांतील जमिनींचे 'पोट हिस्सा' मोजणी झालेली नसतानाही, बनावट मोजणी नकाशे तयार करण्यात आले. हे बोगस नकाशे तलाठी कार्यालयात सादर करून जमिनींचे चुकीच्या पद्धतीने विभाजन करण्यात आले होते. उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, नाशिक यांनी या प्रकरणाची पडताळणी केल्यानंतर हा बनावटगिरीचा प्रकार उघडकीस आला.
या ४९ संशयास्पद फेरफार नोंदी रद्द करण्यासाठी तहसीलदार नाशिक यांनी पुनरीक्षणाचा (Revision) प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला आहे. याप्रकरणी एकूण ४३८ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
२७ मार्च रोजी सुनावणी
या गंभीर प्रकरणाची अधिकृत सुनावणी नाशिकचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर २७ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ३:०० वाजता पार पडणार आहे. या सुनावणीसाठी संबंधित मालमत्ताधारक आणि संबंधितांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर या दिवशी कोणी पुरावे सादर करण्यासाठी हजर राहिले नाही, तर त्यांचे काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून या नोंदी रद्द करण्याबाबतचा निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाचा कडक पवित्रा
नायब तहसीलदार (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नाशिक) यांनी या संदर्भात ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम २३० नुसार या नोटिसा संबंधितांना प्रत्यक्ष किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे बजावून दोन दिवसांत पंचनाम्यासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जमिनींच्या व्यवहारात बनावट कागदपत्रांचा वापर करणाऱ्यांवर या कारवाईमुळे मोठी चपराक बसण्याची चिन्हे आहेत.
a