मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २१ मार्च - नाशिक येथे महावितरणच्या कामांमध्ये आणि खासगी कंत्राटदारांच्या संदर्भात झालेल्या कथित गैरप्रकारांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. आमदार अनिल परब यांनी नाशिकमधील महावितरणच्या कामांतील अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर कडक भूमिका मांडली.
नेमका प्रकार काय?
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महावितरणची अधिकृत कामे आणि खासगी कंत्राटदारांकडून केली जाणारी कामे यात मोठी तफावत आहे. ज्या कंत्राटदाराबाबत तक्रार आहे, तो महावितरणच्या अधिकृत यादीत नाही. मात्र, खासगी कामांच्या संदर्भात स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून कामे मिळवून देणे किंवा शासकीय परवानग्या मिळवून देताना अनियमितता करणे, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
विजेच्या चोरीसंदर्भात आणि तांत्रिक कामांमधील त्रुटींवर आधीच कारवाई सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. "जिथे जिथे पदाचा गैरवापर झाला आहे किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, तिथे कोणाचीही गय केली जाणार नाही. गरज भासल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
चौकशीचे स्वरूप: उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी समिती नेमली जाणार.
खासगी कंत्राटदारांचा हस्तक्षेप: महावितरणच्या कामात बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.
कडक कारवाई: केवळ विभागीय चौकशीच नाही, तर प्रसंगी पोलीस तक्रारही होणार.