मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २१ मार्च - राज्याच्या महसूल विभागात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या 'कलम १५५' चा आधार घेऊन जमीन नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार ॲड. अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या चर्चेत आमदार सचिन अहिर यांनीही सहभाग नोंदवून या प्रकरणातील गांभीर्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
पुणे जिल्ह्यात घोटाळ्याचे केंद्र?
पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
पुणे जिल्ह्यात एकूण ३८,०४७ संशयास्पद प्रकरणे समोर आली आहेत.
त्यापैकी केवळ २,३८८ प्रकरणांच्या प्राथमिक तपासणीतच नावांमध्ये बेकायदेशीर बदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे आणि सातबारा उताऱ्यात परस्पर फेरफार केल्याचे गंभीर प्रकार उघड झाले आहेत.
राज्यात 'क्लीन-अप' मोहीम
केवळ पुणेच नव्हे, तर राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना त्यांच्या विभागातील अशा प्रकरणांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व संशयास्पद नोंदींचे पुनरावलोकन (Review) करून त्यात आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून मूळ जमीन मालकांचे हक्क अबाधित राहतील.
सभागृहात सादर होणार 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट'
या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता, सरकारने दोषींवर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. "नागरिकांच्या जमिनीचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) सुरू असलेले अधिवेशन संपण्यापूर्वीच सभागृहात सादर केला जाईल," असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय?
कलम १५५ काय आहे? > महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ नुसार, जमीन नोंदींमधील लेखनदोष किंवा साध्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना असतो. मात्र, या कलमाचा आधार घेऊन जमिनीची क्षेत्रफळे बदलणे किंवा मूळ मालकांची नावे बदलणे असे गैरप्रकार काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचा संशय आहे.