मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मार्च - धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर राज्य शासन गंभीर असून पूरस्थिती टाळण्यासाठी नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याच्या प्रकारासंदर्भात सदस्य अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, धुळे शहरात नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे या अतिक्रमणांबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात विशेष बैठक घेण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची जबाबदारी मंत्रालयातून उपजिल्हाधिकारी (निवासी) यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असून उच्च न्यायालयातील प्रकरणासाठी विशेष वकील नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या न्यायालयाने दिलेला ‘स्टेटस को’ आदेश मागे घेण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहे. ज्या ठिकाणी न्यायालयाचा ‘स्टेटस को’ लागू नाही, त्या ठिकाणी अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांचा पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे आणि पूरस्थिती टाळणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. अशा कुटुंबांना शक्य असल्यास पर्यायी जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर मंत्रिमंडळात विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाल्यांवरील काही धार्मिक बांधकामेही अतिक्रमण करून उभारली असतील तर तीही नियमांनुसार हटवण्याची कारवाई केली जाईल. शासकीय जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण मान्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.