मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २१ मार्च - राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या वितरणात येणारे तांत्रिक अडथळे लवकरच दूर करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली. शिष्यवृत्तीचा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासन स्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आमदार किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार अभिजीत वंजारी आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनीही सहभाग घेऊन विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले.
निधी वितरणाची पद्धत बदलणार?
शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग असतो. सध्या केंद्राचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. मात्र, अनेकदा ही रक्कम महाविद्यालयाचे शुल्क भरण्याऐवजी इतर कारणांसाठी वापरली जाते, ज्यामुळे महाविद्यालयांचे आर्थिक गणित बिघडते. यावर उपाय म्हणून केंद्राचा निधीही थेट महाविद्यालयांना देण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला असून लवकरच याबाबत दिल्लीत बैठक घेणार असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
मंत्री संजय शिरसाट यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी दोन मोठे निर्णय जाहीर केले:
१. ऑटो रिन्यूअल प्रक्रिया: विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी नव्याने अर्ज करावा लागू नये, यासाठी पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे 'ऑटो रिन्यूअल' (स्वयंचलित नूतनीकरण) करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.
२. कागदपत्रे अडवण्यास मनाई: शिष्यवृत्तीचा निधी उशिरा मिळाला तरी, कोणत्याही विद्यार्थ्याचा निकाल किंवा मूळ कागदपत्रे अडवून धरू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.
केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू
केंद्र सरकारकडील प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. निधी वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार असल्याचेही मंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.