मुंबई, (प्रतिनिधी) २० मार्च - राज्यातील आरोग्य विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. सामान्य नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा देणे हे शासनाचे प्राधान्य असून, सर्व स्तरांवर कडक मॉनिटरिंगद्वारे यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, २०१७ ते २० या कालावधीत हाफकिनमार्फत औषध खरेदी केली जात होती. मात्र १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करून खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुसूत्र करण्यात आली आहे. आरोग्य संस्थांकडून प्राप्त मागणीनुसार केंद्रीकृत टेंडर प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी व पुरवठा केला जात आहे.
डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीवरही शासनाने कडक भूमिका घेतली असून, विनापरवानगी गैरहजर असलेल्या ७१० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यापैकी ४४२ जणांवर कारवाई करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात ५८ जणांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रणालीद्वारे डॉक्टरांची उपलब्धता व नियुक्ती व्यवस्थापन सुलभ करण्यात आले आहे.
आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचारांचा व्याप्ती वाढवून आजारांची संख्या १३५९ वरून २३९९ पर्यंत नेण्यात आली आहे. रुग्णांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, यासाठी रुग्णालयांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात वाढत्या कर्करोगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजनांना गती देण्यात येत आहे. १४-१५ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली असून, ३० वर्षांवरील नागरिकांसाठी व्यापक स्क्रिनिंग कार्यक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे पाठविण्यात आला आहे. कर्करोग उपचारासाठी राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने सुविधा उभारल्या जात असून, डे-केअर सेंटर्सची संख्या वाढवली जात आहे.
याशिवाय, बायोमेट्रिक, फेस रेकग्निशन व जीपीएस आधारित उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याचा विचार सुरू असून, टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.