मुंबई, (प्रतिनिधी) २० मार्च - राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये फोफावणाऱ्या अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आणि ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या विदेशी नागरिकांना शोधून काढण्यासाठी आता ‘डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम’ कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार स्नेहा दुबे यांनी राज्यातील अमली पदार्थांच्या विक्रीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अनेक नायजेरियन नागरिक शिक्षणासाठी किंवा मेडिकल व्हिसावर भारतात येतात. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर ते जाणीवपूर्वक स्वतःवर एखादा छोटा गुन्हा दाखल करून घेतात. जोपर्यंत या गुन्ह्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्यांना मायदेशी परत जाऊ देता येत नाही, याचा फायदा हे गुन्हेगार घेत होते. आता केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, असे छोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना तातडीने त्यांच्या मायदेशी रवाना ‘ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ६८ नायजेरियन नागरिक आतापर्यंत मायदेशी रवाना करण्यात आले आहेत. १२२ नागरिक सध्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये असून त्यांच्यावर मायदेशी रवाना करण्याची कारवाई सुरू आहे. संशयास्पद विदेशी नागरिकांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा पोलिसांनी तपासावा आणि पुरावे नसल्यास थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकाची नोंद इमिग्रेशन विभागाकडे असते. आता पोलीस विभाग आणि इमिग्रेशन यांच्यात एक समन्वय प्रणाली तयार केली जाईल. यामुळे व्हिसा संपल्यानंतरही देशात राहणाऱ्या लोकांची माहिती तात्काळ पोलिसांना मिळेल आणि त्यांना शोधणे सोपे होईल. वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा नसलेल्या विदेशी नागरिकांना घर किंवा जागा भाड्याने देऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. अशा अवैध लोकांना आश्रय देणाऱ्या घरमालकांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, जे गुन्हेगार निकषात बसतात, त्यांना तडीपार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थांचे सेवन चालणाऱ्या कॅफे किंवा आस्थापनांवर धाडी टाकून कारवाई केली जाईल. तसेच, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स किंवा आस्थापनांचे लायसन्स केवळ निलंबित न करता ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणली जात आहे. अमली पदार्थ विक्रीत सामील असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल.
केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांच्या जबाबदारीबाबतही राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले, हेमंत ओगले, डॉ. राहुल पाटील, विलास तरे यांनी सहभाग घेतला.