मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ मार्च - राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ तसेच एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून त्याचे वितरण सुरळीत सुरू असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत दिली. मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, त्यावर नियंत्रण तसेच दर निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाकडे असला तरी राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. त्यानुसार घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये, तर व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत वार्षिक तीन गॅस सिलेंडर मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. या योजनेचे सध्या ७५ लाख ८१ हजार ६२१ लाभार्थी आहेत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ३०० रुपयांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात येते, तर इतर लाभार्थ्यांना सिलेंडरची पूर्ण रक्कम प्रतिपूर्ती स्वरूपात दिली जाते.
गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर दक्षता व फिरते पथक स्थापन करण्यात आले असून तपासण्या सुरू आहेत. जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील २१ जिल्ह्यांत २,१२९ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १,२०८ गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून सुमारे ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च २०२६ रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार पुरवठा सुरळीत ठेवणे, संभाव्य तुटवडा टाळणे तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि संबंधित यंत्रणांना १३ मार्च २०२६ रोजी निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एलपीजीचा पुरवठा नियमित राहण्यासाठी रिफायनरीमधील दैनिक उत्पादन ९ हजार मेट्रिक टनांवरून ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तसेच गॅस वितरणात समन्वय साधण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले असून नागरिकांच्या तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांकही जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य शासन तेल कंपन्या बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल तसेच गॅस वितरकांबरोबर नियमित बैठक घेत असून पुरवठ्याचा दैनिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच एलपीजी वाहतूक आणि वितरण करणाऱ्या वाहनांना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के प्राधान्याने पुरवठा करण्याचे धोरण आखण्यात आले असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.