नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १४ मार्च - लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी लढा देणारे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची अखेर केंद्र सरकारने मुक्तता केली आहे. वांगचुक यांच्यावर लावण्यात आलेला कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) केंद्र सरकारने मागे घेतला असून, त्यांची जोधपूर येथील नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली आहे. तब्बल १७० दिवसांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मिळालेल्या या यशामुळे लडाखमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लडाखमध्ये राज्याचा दर्जा आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मोठे आंदोलन झाले होते. या आंदोलनादरम्यान लेहमध्ये हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचाराला प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारने २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोनम वांगचुक यांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर येथील तुरुंगात हलवण्यात आले होते आणि त्यांच्यावर 'रासुका' (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती.
न्यायालयीन लढा आणि सुटका
वांगचुक यांच्या अटकेविरुद्ध त्यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. "वांगचुक यांची अटक बेकायदेशीर असून केंद्र सरकारने चुकीच्या पद्धतीने ही कारवाई केली आहे," असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणावर अनेक सुनावण्या झाल्या. अखेर शनिवारी (१४ मार्च २०२६) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक महत्त्वाची घोषणा करत वांगचुक यांच्यावरील सर्व निर्बंध उठवले आहेत.
लडाखमध्ये जल्लोष
वांगचुक यांच्या सुटकेची बातमी समजताच लेह आणि कारगिलमध्ये नागरिकांनी जल्लोष सुरू केला आहे. "सत्याचा विजय झाला आहे," अशी भावना स्थानिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. सुटकेनंतर वांगचुक हे पुन्हा एकदा लडाखच्या प्रश्नावर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.
ठळक मुद्दे:
२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेह हिंसाचार प्रकरणी झाली होती अटक.
राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात होते नजरकैदेत.
पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिला होता लढा.
लडाखच्या शांततेसाठी आणि चर्चेसाठी केंद्राचा सकारात्मक पाऊल उचलण्याचा निर्णय.