नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १४ मार्च - देशातील न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट’च्या तिसऱ्या टप्प्यावर शिक्कामोर्तब केले असून, यासाठी ७,२१० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भारतीय न्यायव्यवस्था आता पूर्णपणे ‘डिजिटल आणि पेपरलेस’ (कागदविरहित) होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे, अशी माहिती कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिली.
तिसऱ्या टप्प्याचे स्वरूप आणि लक्ष्य (२०२३-२०२७)
सरकारने या टप्प्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश असेल:
क्लाउड-आधारित डेटा भांडार: न्यायालयीन नोंदी आणि अर्जांच्या साठवणुकीसाठी आधुनिक यंत्रणा.
एआय (AI) चा वापर: खटल्यांचे विश्लेषण आणि अंदाज वर्तवण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आणि ‘ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन’ (OCR) तंत्रज्ञानाचा वापर.
विस्तारित दूरदृश्य प्रणाली: न्यायालये आणि कारागृहांसोबतच आता रुग्णालयांनाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने जोडले जाणार आहे.
ई-सेवा केंद्रे: नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी ई-सेवा केंद्रांची व्याप्ती सार्वत्रिक केली जाईल.
आतापर्यंतची प्रगती: एका नजरेत
ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांनी न्यायव्यवस्थेचा पाया मजबूत केला आहे. त्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये:
डिजिटलीकरण: आतापर्यंत ६६०.३६ कोटींहून अधिक न्यायालयीन पानांचे डिजिटलीकरण पूर्ण.
ई-फायलिंग: सुमारे १.०७ कोटी खटले ऑनलाइन पद्धतीने दाखल.
व्हिडिओ सुनावणी: न्यायालयांनी आतापर्यंत ३.९७ कोटींहून अधिक सुनावण्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतल्या आहेत.
थेट प्रक्षेपण: सध्या ११ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जात आहे.
अत्याधुनिक साधनांचा समावेश
न्यायाधीशांना कामकाजात मदत करण्यासाठी आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने 'AI/ML सक्षम मॉड्यूल' आणि 'LegRAA' (कायदेशीर संशोधन आणि विश्लेषण सहाय्यक) सारखी साधने विकसित करण्यात आली आहेत. 'डिजिटल कोर्ट प्लॅटफॉर्म'मुळे न्यायाधीशांना सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे एका क्लिकवर उपलब्ध होत असून, यामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढला आहे.
"ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि स्वस्त होईल. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करण्यास मोठी मदत मिळेल."
— अर्जुन राम मेघवाल, कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री.