मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ मार्च - सांगली जिल्ह्यातील शिराळा-वाळवा परिसरात वाढलेला बिबट्यांचा वावर आणि त्यामुळे होणारा मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवत आहे. बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या ‘शेड्युल-१’ मधून ‘शेड्युल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला असून, केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी आमदार गोपिचंद पडळकर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई
३० एप्रिल २०२६ रोजी सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातील कुमार राजवीर हनुमंत पाटील या चिमुरड्याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेत कर्तव्यात कसुरी आणि हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत संबंधित वनक्षेत्रपाल पारधी यांना निलंबित करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख उपाययोजना आणि धोरणात्मक निर्णय:
बिबट्यांचे स्थलांतर: वाढती संख्या लक्षात घेता आतापर्यंत २५ बिबटे 'वनतारा' येथे पाठवण्यात आले असून, आणखी २५ बिबटे तेथे हलवण्यात येणार आहेत. इतर राज्यांनीही बिबट्यांची मागणी केली असून केंद्राच्या परवानगीनंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
हायटेक निगराणी: बिबट्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, स्टँडअलोन कॅमेरे आणि 'अलर्ट' प्रणाली वापरली जात आहे. बिबट्या दिसताच १ किमी परिसरात मोठ्या आवाजात इशारा देणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे.
जुन्नर-शिरूर पॅटर्न: पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि शिरूरमध्ये बिबट्या व्यवस्थापनाचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू असून, त्याचे निष्कर्ष लवकरच हाती येतील.
मेंढपाळांना दिलासा: ज्या भागात झाडे मोठी आहेत, तिथे शेळ्या-मेंढ्यांच्या चराईला परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केवळ नवीन वृक्षारोपण केलेल्या क्षेत्रातच निर्बंध राहतील.
"वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल करून बिबट्याचा दर्जा बदलल्यास व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे होईल. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जनजागृतीवरही भर दिला जात आहे."
— गणेश नाईक, वनमंत्री