नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १२ मार्च - केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. भारत सरकारद्वारे कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने अभूतपूर्व प्रगतीचे एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे; त्याअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, 13 मार्च रोजी, गुवाहाटी, आसाम येथे आयोजित एका कार्यक्रमात 9.32 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेचा 22 वा हप्ता म्हणून 18,640 कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करतील, अशी माहिती शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत आतापर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 4,09,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेषतः, यामध्ये 2.15 कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की या थेट आर्थिक मदतीमुळे कृषी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे आणि सावकारांवरील शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. असे शिवराज सिंह यांनी नमूद केले. शिवराज सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विकास आणि शेतकरी कल्याणाचा हा महान 'यज्ञ' अखंडपणे सुरू राहील.
गेल्या एका दशकातील कृषी क्षेत्रातील कामगिरी
पत्रकारांशी संवाद साधताना शिवराज सिंह चौहान यांनी गेल्या 12 वर्षांत भारत सरकारने कृषी क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, भारत आता धान्य टंचाईचा सामना करणाऱ्या देशांच्या पंक्तीतून बाहेर पडून एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयाला आला आहे. सरकारची धोरणे आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे हे शक्य झाले आहे. भारत 150 दशलक्ष टन तांदूळ उत्पादनासह आता चीनला मागे टाकून या बाबतीत जगात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, 2014 मध्ये देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन 252 दशलक्ष टन इतके होते. त्यामध्ये आता वाढ होऊन ते 357 दशलक्ष टन वर पोहोचले आहे. फलोत्पादनातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. फळे आणि भाजीपाला उत्पादन 277 दशलक्ष टनांवरून 369 दशलक्ष टन वर पोहोचले आहे. ते म्हणाले की, आज भारत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. आज भारत हा डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. सरकार तूर, मसूर, उडीद यासारख्या डाळींची विक्रमी खरेदी करत आहे.
शिवराज सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी सरकारने 'भारत विस्तार' नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल व्यासपीठाचा पहिला टप्पा सुरू केला आहे. याद्वारे, शेतकरी केवळ एका फोन कॉलवर त्यांच्या स्थानिक भाषेत शेतीशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतील. गेल्या काही वर्षांत, आम्ही गहू, धान, कापूस, तेलबिया आणि डाळींची किमान आधारभूत किमतीने विक्रमी खरेदी केली, आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते खरेदी करता येतील याची सुनिश्चिती केली आहे.
आर्थिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही महत्त्वाच्या सुधारणा
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले की, 2014 मध्ये 8,45,000 कोटी रुपये कृषि कर्ज होते, ते आता 28,69,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे दावे जमा करण्यात आले. याबरोबरच अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करण्यात आली. यूपीए सरकारच्या काळातील कृषि खात्याची 27,000 कोटी रुपयांची तरतूद आता वार्षिक 1.40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे.