नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ७ मार्च - पश्चिम आशिया आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील भू-राजकीय अडथळ्यांमुळे उद्भवलेल्या बाजारपेठेतल्या अटकळी खोडून काढत खते विभागाने आज शेतकरी समुदायाला आश्वस्त केले की भारताचा खतांचा साठा मजबूत, सुरक्षित आणि आगामी खरीप हंगाम हाताळण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे. आकडे तयारीचे स्पष्ट चित्र दर्शवतात. कमी खप आणि आगाऊ साठवणूक धोरणाचा लाभ उठवत , सरकारने सर्व प्रकारच्या खतांचा एक मजबूत साठा तयार ठेवला आहे. खरीप हंगामापूर्वी भारतातील खतांचा साठा वाढून 177 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचला
कृषी समुदायाप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत खते विभागाने एकूण खतांच्या साठ्यात वर्षागणिक 36.5% ची लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे, जो 6, मार्च 2025 रोजी 129.85 लाख मेट्रिक टन होता, तो आज 177.31 लाख मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचला आहे. हा मजबूत साठा मातीतील महत्त्वाच्या पोषक घटकांमधील अभूतपूर्व वाढ, विशेषतः डीएपी साठा (आता 25.13 लाख मेट्रिक टन) आणि एनपीके साठ्यात वाढ (55.87 लाख मेट्रिक टन) यामुळे आहे. शिवाय, देशातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या खताची युरियाची उपलब्धता देखील 59.30 लाख मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली आहे. आकड्यांवर आधारित हा मजबूत साठा स्पष्टपणे दर्शवतो की खरीप पेरणीचा हंगाम जवळ येत असताना देशात पुरेसा साठा आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील कोणत्याही धक्क्यापासून पूर्णपणे संरक्षित आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे खतांचे साठे लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत, जे एक महत्त्वपूर्ण परिचालन संरक्षण प्रदान करतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्समधील अडथळे देशांतर्गत खतांच्या टंचाईत रूपांतरित होणार नाहीत याची खात्री मिळते.
अभूतपूर्व आयात
सर्व प्रकारच्या अनुदानित खतांचा पुरवठा निर्बाध राहावा यासाठी, विभागाने आधीच महत्त्वपूर्ण आयात व्यवस्था केली आहे. सरकारने फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 98 लाख मेट्रिक टन तयार खतांची आयात केली आहे आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी 17 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आयातीची व्यवस्था आधीच करून ठेवली आहे. जागतिक अशांततेच्या काळात शेतकरी समुदायाचे हित जपण्याच्या सरकारच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे हे द्योतक आहे.
शिवाय, प्रादेशिक मूल्य निर्धारण आणि पुरवठ्यातील अस्थिरतेपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी, भारतीय कंपन्यांनी पी अँड के खतांसाठी प्रमुख आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांसोबत दीर्घकालीन पुरवठा करार केले आहेत.
सामरिक दक्षता : उच्चस्तरीय हस्तक्षेप
एलएनजी पुरवठ्याच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार संसाधनांचा योग्य वापर करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. विभागात झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत सरकारने खत कंपन्यांना आश्वासन दिले की त्यांच्या क्षेत्राला गॅस पुरवठा करण्याला सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधान्य राहील. विभागाने म्हटले आहे की शेतकरी हे सरकारचे प्राधान्य आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या हितांशी तडजोड केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता खरीपाच्या तयारीसाठी पुढे जाण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
सामरिक दक्षता दाखवत, विभागाने असे निरीक्षण नोंदवले की सध्याचा कमी खप असलेल्या काळात खत कंपन्या पारंपारिकपणे दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी संयंत्र बंद ठेवतात. या कंपन्या आता मार्चमध्ये नियोजित देखभालीची कामे हाती घेण्यासाठी पुढे आल्या आहेत, जेणेकरून या अडचणीच्या काळाचा लाभ उठवता येईल. तयार खतांच्या अतिरिक्त आयातीसाठी अनेक जागतिक स्रोतांशी देखील संपर्क साधला जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाशी निकट समन्वय साधून, खत विभाग आयात लवकर पूर्ण करण्यासाठी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतल्या बदलांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.