मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ मार्च - राज्यातील प्रशासकीय सेवेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचा ठपका ठेवत तब्बल ३१६ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अद्याप अनेक 'बोगस' कर्मचारी रडारवर असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही महिन्यांपासून दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून काहींनी प्रशासकीय पदे बळकावल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात कोणतेही अपंगत्व नसताना किंवा निकषात बसत नसताना बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जोडली होती.
काहींनी प्रमाणपत्रातील टक्केवारी वाढवून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आतापर्यंतची कारवाई आणि पुढील पाऊल
निलंबित करण्यात आलेल्या ३१६ अधिकाऱ्यांमध्ये वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"खऱ्या दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ही केवळ सुरुवात असून, प्रत्येक संशयास्पद प्रमाणपत्राची सखोल पडताळणी केली जात आहे." — प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी
अनेक कर्मचारी अजूनही 'गॅस'वर
या कारवाईचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असला तरी, अद्याप शेकडो कर्मचारी रडारवर आहेत. ज्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबत साशंकता आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची सध्या वैद्यकीय तपासणी (Medical Re-examination) सुरू आहे. त्यामुळे 'पुढचा नंबर आपला तर नाही ना?' या भीतीने अनेक बोगस कर्मचाऱ्यांची झोप उडाली आहे.