जळगाव, (प्रतिनिधी) ४ मार्च - "शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालेच पाहिजे, हाच आमचा ठाम संकल्प आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही," असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले.
चोपडा तालुक्यातील वर्डी येथे आदिवासी विकास विभागातर्फे आयोजित 'आदिवासी जनकल्याण विकास परिषदे'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. तत्पूर्वी, मंत्री डॉ. उईके यांनी बोऱमळी येथील पारंपरिक होळी उत्सवात सहभागी होऊन आदिवासी बांधवांचा उत्साह वाढवला.
पात्र शिक्षकांच्या नियुक्तीवर भर
शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांवर बोलताना मंत्री महोदय म्हणाले की, "राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अपप्रचार किंवा विरोधाला न जुमानता आम्ही १,७७१ पात्र शिक्षकांची भरती केली आहे. पात्रता नसलेल्या व्यक्तींकडून शिक्षण दिले जाणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही, म्हणूनच हा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे."
तडजोड करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
नामांकित व अनुदानित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना होणारा भेदभाव खपवून घेतला जाणार नाही. "ज्या शाळा प्रामाणिकपणे काम करतील त्या सुरू राहतील, मात्र विद्यार्थ्यांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल," असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
महिला सक्षमीकरणासाठी 'राणी दुर्गावती योजना'
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून डॉ. उईके यांनी ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सबलीकरण योजने’ची माहिती दिली. आदिवासी महिलांनी केवळ मदतीवर अवलंबून न राहता बचत गटांच्या माध्यमातून उद्योग उभारावेत आणि इतरांना रोजगार द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:
डिजिटल अनावरण: मंत्री महोदय यांच्या हस्ते शासकीय योजनांची माहिती देणारा 'व्हॉट्सअप चॅट बोट', माहितीपट आणि 'यशोगाथा' या डिजिटल पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले.
थेट संवाद: डॉ. उईके यांनी आदिवासी बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व अपेक्षा जाणून घेतल्या.
संस्कृतीचे जतन: नंदुरबारमधील 'भोंगरा बाजार' आणि काठी होळीचा उल्लेख करत आदिवासी गौरवशाली परंपरा जिवंत ठेवणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यांची होती उपस्थिती:
या कार्यक्रमास वर्डीच्या सरपंच शोभा पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा, उपायुक्त निलेश अहिरे, प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे, यावल प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांसह तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविकात प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी परिषदेचा उद्देश स्पष्ट करून विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली.