नाशिकमध्ये पुन्हा 'इन्स्पेक्टर राज'चे सावट... व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी 'महाराष्ट्र चेंबर' आक्रमक...

Share:
Main Image
Last updated: 03-Mar-2026

नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ मार्च - नाशिक महानगरपालिकेने आगामी अर्थसंकल्पात अधिनियम ३१३/३७६ ते ३८६ नुसार शहरातील उद्योग, दुकाने आणि कारखान्यांवर 'परवाना शुल्क' (License Fee) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे शहरातील व्यापारी आणि उद्योजकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, हा निर्णय म्हणजे पुन्हा एकदा 'परवाना इन्स्पेक्टर राज' लादण्याचा प्रकार असल्याची टीका महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ॲग्रिकल्चरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे यांनी केली आहे.

व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी आणि मुख्य आक्षेप:
अतिरिक्त कराचा बोजा: व्यापारी आधीच GST, प्राप्तिकर (Income Tax) आणि आयात शुल्काच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यातच वाढता आस्थापना खर्च आणि जागतिक स्तरावरील 'ट्रम्प टॅरिफ'सारख्या बदलांमुळे उद्योग अडचणीत असताना हे नवीन शुल्क अन्यायकारक आहे.
खाजगी एजन्सीकडून वसुलीची भीती: प्राथमिक माहितीनुसार, या शुल्काची वसुली खाजगी संस्थेमार्फत केली जाणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या 'खाजगी जकात वसुली'प्रमाणेच व्यापाऱ्यांना नाहक त्रासाला आणि छळाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
उत्पन्नाचे इतर मार्ग दुर्लक्षित: मनपाने रखडलेली घरपट्टी, अत्यल्प दरात दिलेले पालिकेचे गाळे, पार्किंग शुल्क, जाहिरात कर आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून वसुली करण्याऐवजी प्रामाणिक करदात्यांवरच बोजा का टाकला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Advertisement

"जे उद्योग आणि व्यावसायिक GST अनुदानाच्या माध्यमातून महापालिकेला दरवर्षी १७५० कोटींहून अधिक महसूल मिळवून देतात, त्यांच्यावरच असा अन्यायकारक बोजा टाकणे दुर्दैवी आहे. प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे."
— संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

पुढील दिशा: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट
या निर्णयाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी मंडळ लवकरच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. या प्रस्तावित शुल्काला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच, चालू अधिवेशनात नाशिकमधील चारही आमदारांनी या विषयावर आवाज उठवून व्यापाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही चेंबरतर्फे करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे वस्तूंच्या किमती वाढून पर्यायाने सर्वसामान्य ग्राहकांनाही महागाईचा फटका सोसावा लागणार असल्याने, संपूर्ण व्यापारी वर्गात या निर्णयाविरोधात तीव्र पडसाद उमटत आहेत.

Comments

No comments yet.